पुणे: महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम करणारा मिळकतकरात 10 टक्के वाढीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला राजकीय पक्ष, नागरी संघटना आणि नागरिकांकडून तीव विरोध होत असल्याने शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तो पुढे ढकलण्यात आला. परिणामी, गेल्या दहा वर्षांतील पहिल्या संभाव्य करवाढीचा निर्णय आता नव्याने स्थापन होणाऱ्या स्थायी समितीच्या हाती जाणार आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी मिळकत करात 10 टक्के वाढ प्रशासनाने सुचवली होती. यामुळे पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा पडणार होता. या निर्णयाला मोठा विरोध झाला होता. यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय पुढे ढकलला आहे. पुढील आठवड्यात महापालिकेची नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येणार असल्याने, मिळकत कर वाढीबाबतचा अंतिम निर्णय आता नव्या सदस्यांना घ्यावा लागणार आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये महापालिका प्रशासनाने करवाढीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्या वेळी महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असल्याने तत्कालीन स्थायी समितीने 11 टक्के करवाढीस मान्यता दिली होती.
मात्र, 2017 ते 2022 या कालावधीत सादर करण्यात आलेले करवाढीचे प्रस्ताव तत्कालीन स्थायी समितीने फेटाळून लावले होते. मात्र, मागील दोन वर्षांत समाविष्ट गावांमधील करवसुलीला स्थगिती, तसेच नवीन मिळकतींची नोंदणी न झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. याच कारणांमुळे आता प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा मिळकत करवाढीसाठी आग््राह धरला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम
महापालिकेच्या मिळकत करातून होणारे उत्पन्न अद्याप 2 हजार 500 कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेले नाही. त्यातच राज्य सरकारने समाविष्ट गावांमधील मिळकत करवसुलीवर घातलेली बंदी, तसेच नवीन मिळकतींची नोंदणी रखडल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी, उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असताना प्रशासनाने मिळकत कर वाढविण्याची तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे.
कोरोना काळात फेटाळला होता प्रस्ताव
प्रशासकीय राजवटीच्या काळातही महापालिका प्रशासनाकडून मिळकत करवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. मात्र, कोरोना संकट, तसेच हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण देत तत्कालीन प्रशासक तथा आयुक्तांनीच स्थायी समितीत हे प्रस्ताव फेटाळले होते. महापालिकेची मुख्यसभा अस्तित्वात नसताना करवाढीस मान्यता देणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे सांगत त्या वेळी दरवाढ नाकारण्यात आली होती.
