पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) संचालक मंडळावर महानगरपालिकेच्या वतीने एका सदस्याची शिफारस केली जाणार असून, निधीअभावी काही काळ बंद पडलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीवरही संचालकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या पदांवर कोणाला संधी मिळणार, याचा निर्णय आज बुधवारी (दि. 18 मार्च) होणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत होणार आहे.
महापालिकेच्या मार्च महिन्यातील मुख्य सभेत ही निवडप्रक्रिया पार पडणार आहे. त्याचबरोबर महापालिकेतील 10 स्वीकृत सदस्यांच्या नावांची घोषणा देखील याच सभेत केली जाणार असल्याने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. विशेषतः पीएमपीएमएल आणि स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालकपदांवर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कोणाला संधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून ही पदे रिक्त होती. नुकतीच महापालिका निवडणूक होऊन महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते आणि सभागृह नेते यांसारख्या पदांवर नियुक्त्या झाल्यानंतर आता पीएमपी आणि स्मार्ट सिटीची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
या पदांवर भाजपकडून कोणाला संधी मिळणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून, दोन्हीपैकी एखाद्या पदावर महिला सभासदाला संधी दिली जाणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर ठेवला आहे. शासन निर्णयानुसार पीएमपीच्या संचालक मंडळाची रचना निश्चित केली आहे. त्यानुसार महापालिकेची सर्वसाधारण सभा एका सदस्याची शिफारस संचालकपदासाठी करते. याबाबत पीएमपी प्रशासनाने महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून मुख्य सभेकडून संचालकपदासाठी सदस्याचे नाव सुचविण्याची विनंती केली आहे.
पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीनेही महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीसाठी पुणे महानगरपालिकेकडून सहा संचालक नामनिर्देशित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते आणि सभागृह नेते या पदाधिकाऱ्यांसह दोन नगरसेवकांचा समावेश असतो. मात्र, हे दोन सदस्य संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या पक्षांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय किंवा राज्य मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाच्या उतरत्या क्रमाने निवडले जातात.
