पुणे: महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे. या कामातील त्रुटी आणि निधीच्या वापराबाबत एका महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिले. तसेच, शहरातील कचरा प्रकल्प आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी यापुढे संबंधित भागातील वॉर्ड अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेत समाविष्ट 32 गावांमधील कचऱ्याचा प्रश्न, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि निधीचा गैरवापर, यासंदर्भात आमदार भीमराव तापकीर व आमदार सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे लक्ष वेधले होते. आमदार तापकीर यांनी खडकवासला मतदारसंघातील समाविष्ट गावांमधील कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. आमदार कांबळे यांनी कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघ तसेच हडपसर परिसरातील कचरा डेपो आणि प्रकल्पस्थळी मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी येत असल्याचे सांगितले. तसेच, कायमस्वरूपी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर क्षेत्रीय कार्यालय आणि आरोग्य निरीक्षकांचे पुरेसे लक्ष नसल्याने नियमित कचरा उचलला जात नाही. काही कर्मचारी स्वतःच्या जागी कंत्राटी कामगारांना पैसे देऊन कामाला लावत असल्यामुळे कचरा समस्येत वाढ होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आमदार चेतन तुपे यांनी हडपसर मतदारसंघातील कचरा प्रश्न मांडला.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी, वाढलेली हद्द आणि त्या तुलनेत उपलब्ध असलेली केवळ 50 टक्के कर्मचारीसंख्या, यामुळे कचरा व्यवस्थापनावर ताण येत असल्याची कबुली दिली. त्या म्हणाल्या , ‘पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांप्रमाणेच खडकवासला मतदारसंघातील कचरा उचलला जात आहे. मात्र, यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना आपापल्या भागातील कचरासंकलन व्यवस्था, वाहनसंख्या आणि प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता यांचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे.’ कचरा प्रकल्पांमुळे स्थानिक नागरिकांना होणारा दुर्गंधीचा त्रास आणि आरोग्याच्या तक्रारींची दखल सरकारने घेतली आहे. पारदर्शक व्यवस्थापन प्रणाली राबवून 30 दिवसांत सुधारित अहवाल दिला जाईल, असे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
सिंहगड किल्ल्याचा कायापालट करण्यासाठी आणि पर्यटकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 285.99 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी याबाबत विधानसभा अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. सिंहगड किल्ल्याची दुरवस्था, सुरक्षा आणि स्वच्छता व्यवस्थापनाबाबत आमदार तापकीर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. याबाबत सरकारने लेखी उत्तर दिले आहे. समग््रा सिंहगड किल्ला व परिसराच्या विकास आराखड्याला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने 10 जून 2025 रोजी मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी नियोजन विभागामार्फत शिखर समितीकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
किल्ल्यावर सुरू असलेली सर्व जतन-संवर्धनाची कामे पुरातत्वशास्त्रीय निकषांनुसार केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी बांधकामात सिमेंटऐवजी चुनामिश्रणाचा वापर केला जात असल्याचे सरकारच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे. सुभेदार नरवीर तानाजी मालुसरे स्मारकाचे मुख्य काम पूर्ण झाले असून, परिसराच्या सुशोभीकरणाचे आणि पर्यटक सुविधांचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम मार्च 2026 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. घाटरस्त्याच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभागामार्फत सातत्याने कामे केली जात असल्याची माहितीही देण्यात आली .
