

पुणे: समाविष्ट ३२ गावांतील गृहप्रकल्पांना पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी संबंधित विकसकांचीच असल्याची भूमिका महापालिकेने पुन्हा स्पष्ट केली आहे. या संदर्भातील हमीपत्र अधिक स्पष्ट आणि बंधनकारक करण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत असून, ते पुढील एका महिन्यात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
समाविष्ट गावांमध्ये वाढत्या पाणीटंचाईमुळे हजारो कुटुंबांना नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरमहा लाखो रुपये खर्च करून खासगी टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागत असून, या अतिरिक्त खर्चाचा थेट भार सर्वसामान्य सदनिकाधारकांवर पडत आहे.
महापालिकेकडून बांधकाम प्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला देताना संबंधित विकासकांकडून पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारणारे हमीपत्र घेतले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक विकासकांनी या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांना वर्षभर टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. टँकरवर दरमहा लाखोंचा खर्च करावा लागत आहे. हमीपत्रातील काही तरतुदी स्पष्ट नसल्यामुळेही या प्रश्नात अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात तक्रारी केल्यास विकसक पाणीपुरवठ्याच्या जबाबदारीतून हात झटकट आहे. याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने हमीपत्रातील अटी अधिक स्पष्ट करून नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणामुळे विकासकांची जबाबदारी अधिक ठोसपणे निश्चित होणार असून नागरिकांनाही न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने विकासकांनी दिलेली हमीपत्रे आणि मंजूर बांधकाम प्रकल्पांची माहिती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे २५० विकसकांची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली गेली आहे. तसेच हळू हळू ज्यांनी ज्यांनी पाणीपुरवठा करण्याचे हमीपत्र दिले आहेत, त्यांचे हमीपत्र देखील महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाणार असून ही यादी नियमितपणे अद्ययावत करण्यात येणार आहे.
पालिकेकडून ६६ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू
महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित गृहप्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विकासकांवरच राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांनाही संबंधित प्रकल्पातील पाणीपुरवठ्याची वस्तुस्थिती आधीच तपासता येणार आहे. सध्या समाविष्ट ३२ गावांमध्ये महापालिकेकडून ६६ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. ही कामे पूर्ण होईपर्यंत विकासकांनी आपल्या प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक राहील, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
पाणीपुरवठ्याची माहिती एका क्लिकवर
महापालिकेच्या नव्या उपक्रमामुळे प्रत्येक मंजूर प्रकल्पासाठी विकासकाने दिलेले पाणीपुरवठ्याचे हमीपत्र नागरिकांना ऑनलाईन पाहता येणार आहे. त्यामुळे घर खरेदी करण्यापूर्वीच त्या प्रकल्पातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी कोणाची आहे, याची खात्री करता येणार असून भविष्यातील वाद आणि गैरसमज टाळण्यास मदत होणार आहे.
महापालिकेची पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत प्रत्येक मंजूर प्रकल्पाला पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित विकासकांचीच आहे. ही जबाबदारी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी नवीन धोरण अंतिम टप्प्यात असून, विकासकांची हमीपत्रे आणि प्रकल्पांची माहिती संकेतस्थळावर नियमित प्रसिद्ध केली जाईल.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका