पुणे: महसूल विभागाने जमीन व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी तसेच जमिनीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आधी मोजणी मग दस्तनोंदणी अशा पद्धतीची अंंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. येत्या दीड वर्षात संपूर्ण राज्यात या पद्धतीनुसार दस्तनोंदणी होणार आहे. त्यादृष्टीने महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत.
अनेकदा खरेदी खतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. तसेच जमिनीचा ताबा नसतानाही खरेदीचे व्यवहार होतात. प्रत्यक्षात ताबा घेतेवेळी खरेदीदाराच्या लक्षात येते की, आपली फसवणूक झाली आहे. खरेदीखत झाले, तरी सातबारा उताऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव येत नाही.
अशा सर्व प्रकारांना आळा बसावा, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि वादविवाद टाळण्यासाठी महसूल विभागाने 'आधी मोजणी मग दस्तनोंदणी अन् त्यानंतरच फेरफार अशा त्रिसूत्री पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. त्यानुसार भूमि अभिलेख विभाग, नोंदणी विभागाकडून नियमावली निश्चित करण्यात येत आहे.
...हे आहेत फायदे
खरेदीखतापूर्वीच जमिनीची हद्द आणि अचूक क्षेत्रफळ निश्चित होत असल्याने मालकी हक्क आणि हद्दीवरून होणारे वाद कमी होतील.
खरेदीदार अन् विक्रेते या दोघांनाही व्यवहाराच्या वेळी जमिनीच्या स्थितीची संपूर्ण माहिती मिळेल.
मोजणीनंतर खरेदीखत होत असल्याने सातबारा उतार्यावरील फेरफार नोंदी अचूक मोजणीच्या आधारावर त्वरित होतील.
अभिलेखातील नोंदी आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष स्थिती यात फरक राहणार नाही.
बँकांकडून जमिनीवर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
...ही आहेत आव्हाने
खरेदीखतापूर्वी मोजणी बंधनकारक केल्यास भूमि अभिलेख विभागाच्या मोजणी कामाचा भार प्रचंड वाढेल.
सध्याच मोजणीसाठी विलंब लागतो, या धोरणामुळे ही प्रतीक्षा अधिक वाढू शकते.
मागणीनुसार वेळेत मोजणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि आधुनिक उपकरणांची कमतरता जाणवू शकते.
जुन्या रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले नसलेल्या ठिकाणी अचूक मोजणी करण्यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
काही तातडीच्या व्यवहारांना विलंब एखादा व्यवहार तातडीने पूर्ण करायचा असल्यास, मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना थांबावे लागेल.
