पुणे: महापालिकेच्या मिळकत कर अभय योजनेला प्रशासनाने 15 फेबुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 15 नोव्हेंबर ते 15 जानेवारी या दोन महिन्यांच्या कालावधीत या योजनेअंतर्गत 712 कोटी रुपये थकबाकी व दंड वसूल झाल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेमुळे योजना प्रभावीपणे राबविता न आल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेत प्रशासक राजवटीच्या काळात आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या नेतृत्त्वाखाली 15 नोव्हेंबर ते 15 जानेवारी या कालावधीत मिळकत कर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात आली. या योजनेत थकबाकीवरील दंडात 75 टक्के सवलत देण्यात आली होती.
यावेळी महापालिकेने प्रथमच निवासी मिळकतींसोबतच व्यावसायिक मिळकतींसाठीही अभय योजना लागू केली होती. तसेच, यापूर्वी अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या मिळकतधारकांनाही पुन्हा या योजनेत सामावून घेण्यात आले. मोबाईल टॉवर्सची थकबाकी वगळता सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या मिळकतधारकांसाठी ही योजना लाभदायक ठरण्याची अपेक्षा होती.
मात्र, प्रत्यक्षात या कालावधीत केवळ 712 कोटी रुपयांचीच थकबाकी आणि दंडाची वसुली होऊ शकली. निवडणुकीच्या कामामुळे महापालिकेतील बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त असल्याने अभय योजना अपेक्षित गतीने राबविता आली नाही. आता आचारसंहिता शिथील झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर 15 फेबुवारीपर्यंत योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व अभय योजनांमध्ये सर्वाधिक थकबाकी वसुली सध्याच्या योजनेत झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मुदतवाढीच्या कालावधीत थकबाकी वसुलीत आणखी वाढ होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
