पुणे: सदनिकेच्या खरेदीदरम्यान गृहकर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे तक्रारदाराला न पुरविणे शहरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाला चांगलेच महागात पडले आहे. तक्रारदाराने बुकिंग स्वरूपात दिलेले पाच लाख रुपये रक्कम भरल्याच्या तारखेपासून वार्षिक आठ टक्के व्याजदराने देण्यात यावे. तसेच, नुकसानभरपाई आणि तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी एक लाख रुपये देण्याचे आदेश जिल्हा ग््रााहक आयोगाने दिले. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर आणि सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला.
याप्रकरणी धानोरी येथील घोष दाम्पत्याने जिल्हा ग््रााहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दिली होती. तक्रारदारांनी लोहगाव येथील एका गृहप्रकल्पात सदनिका खरेदीसाठी नोंदणी करून पाच लाख रुपये बुकिंग रक्कम म्हणून बांधकाम व्यावसायिकाला दिले होते. बुकिंगनंतर त्यांनी नोंदणीकृत करारनाम्याची मागणी केली. मात्र, बिल्डरने करारनामा केला नाही. जानेवारी 2020 मध्ये उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी गृहकर्जाची आवश्यकता असल्याने तक्रारदारांनी बँकेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची मागणी बिल्डरकडे केली. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही ती कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत.
अखेर गृहकर्ज मिळण्यास अडथळा निर्माण झाल्याने तक्रारदारांनी व्यवहार रद्द करून बुकिंगची रक्कम परत मागितली. कायदेशीर नोटीस देऊनही बांधकाम व्यावसायिकाने कोणतीही दखल न घेतल्याने तक्रारदारांनी ग््रााहक आयोगात धाव घेतली.
किमान नोंदणीची रक्कम परत करणे गरजेचे
तक्रारदारांना नोंदणीकृत खरेदीखत करून देणे, उर्वरित रक्कम मिळण्याकरिता बँकेच्या नियमावलीनुसार कागदपत्रांची पूर्तता करणे या कोणत्याही बाबींची पूर्तता केली नाही. याखेरीज बांधकाम व्यावसायिकाने कागदपत्रे दिली नसली, तरी किमान तक्रारदाराच्या मागणीनुसार सदनिकेपोटी स्वीकारलेली रक्कम तक्रारदार यांना परत करणे कायद्याला अनुसरून होते. बांधकाम व्यावसायिकाने तसे न केल्याने त्यांनी त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचे निष्पन्न होते, असा निष्कर्ष ग््रााहक आयोगाने काढला.
घर खरेदीदाराकडून रक्कम स्वीकारल्यानंतर गृहकर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देणे ही बांधकाम व्यावसायिकाची मूलभूत कायदेशीर जबाबदारी आहे. ती पार पाडली नाही तर ग््रााहक संरक्षण कायद्यानुसार ती सेवा त्रुटी ठरते. या प्रकरणात ग््रााहक आयोगाचा निकाल योग्य असून, अशा निर्णयांमुळे घर खरेदीदारांचे हक्क अधिक बळकट होतील.
ॲड. महेंद्र दलालकर, अध्यक्ष, ग््रााहक हितरक्षणाय फाउंडेशन, महाराष्ट्र
