पुणे : श्वानांची नसबंदी आणि लसीकरणासाठी महापालिकेतर्फे तीन संस्थांची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी सुमारे 10 कोटी रुपये खर्च होतात. त्यातच आता श्वानांमध्ये मायक्रोचिप बसवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी सुमारे 50-55 लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. तीन संस्था काम करत असताना नसबंदीसाठीचे उद्दिष्ट गाठण्यात महापालिकेला का अडचण येत आहे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
शहरातील भटक्या श्वानांची संख्या सुमारे अडीच लाखांपर्यंत पोहचली आहे. समाविष्ट गावांतील श्वानांची अद्याप गणना झालेली नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर, कॅनाइन कंट्रोल अँड केअर (सीसीसी) आणि ब्लू क्रॉस या तीन संस्थांमार्फत श्वानांची नसबंदी, लसीकरण आणि उपचार असे काम केले जाते. त्यापैकी सीसीसी आणि ब्लू क्रॉससह महापालिकेचा संयुक्त प्रकल्प असल्याने वेगळा खर्च करावा लागत नाही. शहरातील भटकी कुत्री पकडण्यासाठी महापालिकेची 5 आणि खासगी संस्थांची 18 वाहने कार्यरत असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार पाहता वाहने आणि सेवकवर्ग अपुरा असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून युनिव्हर्सल संस्थेला दर श्वानामागे 1650 रुपये दिले जातात. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे 8 ते 10 कोटी रुपये खर्च केले जातात. यामध्ये वाहन व्यवस्था, डिझेल खर्च, सेवक वर्ग, शस्त्रक्रियांचा खर्च, श्वानांचा निवास खर्च, अन्नाची व्यवस्था आदींचा समावेश आहे. महापालिकेचे एकूण सात पाँड असून त्यापैकी 3 युनिव्हर्सल संस्थेतर्फे, ब्लू क्रॉसतर्फे 1 आणि सीसीसीतर्फे 3 पाँड चालवले जातात. कुत्र्यांची नसबंदी केल्यानंतर कानाला छोटा कट दिला जातो. दरवर्षी सुमारे 1 लाख कुत्र्यांचे लसीकरण होणे अपेक्षित असताना सध्या 60 हजारांपर्यंतचे उद्दिष्ट गाठले जात आहे. नसबंदी आणि लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने भटक्या कुर्त्यांची समस्या जैसे थे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
मायक्रोचिप प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यावर ऑनलाइन पद्धतीने कोट मागवले जातील. कमीत कमी दरात चिप पुरवठा करणाऱ्या आणि दर्जा राखणाऱ्या कंपनीला महापालिका वर्क ऑर्डर देणार आहे.
मायक्रोचिपसाठी मिळालेला किमान दर 90 रुपये असल्यास, सर्व कुत्र्यांना चिप बसवण्यासाठी अंदाजे 54 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मायक्रोचिपमुळे सर्व नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक होणार आहे. जयपूर आणि बडोदा येथे असे प्रकल्प यशस्वी ठरल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ मायक्रोचिप किंवा बेल्ट अनिवार्य करण्याच्या दिशेने भर देत असून, महापालिकाही तेच धोरण अवलंबण्याच्या तयारीत आहे. शहर 2030 पर्यंत ‘रेबीज फ्री’ करण्याच्या उद्देशाने मायक्रोचिपचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जात आहे. मायक्रोचिपची किंमत 200 ते 250 रुपये आहे. 10 वर्षे टिकणारी ही चिप कुत्र्यांसाठी ‘15 अंकी आधारकार्ड’प्रमाणे काम करणार असून, कुत्रा कुठून पकडला, त्याची नोंद कुठे आहे, त्याच्यावर काय उपचार झाले, लसीकरण केले की नाही, याची माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार आहे.
डॉ. सारिका फुंदे-भोसले, पशुवैद्यकीय अधिकारी, पुणे महापालिका
