पुणे: गर्भधारणापूर्व व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत नवीन सोनोग््रााफी मशिन बसविणे, जुने मशिन काढून टाकणे, परवाना नूतनीकरण तसेच रेडिओलॉजिस्ट रुजू किंवा कार्यमुक्त झाल्याची माहिती देण्यासाठी प्रत्यक्ष अर्ज करावे लागत असल्याने ऑनलाइन सेवा केवळ कागदावर असल्याचा मुद्दा खासगी डॉक्टरांनी महापालिकेच्या लक्षात आणून दिला आहे.
मनपाचा आरोग्य विभाग आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे ‘पीसीपीएनडीटी’बाबत विशेष कार्यशाळा आयोजित केली होती. कार्यशाळेला अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, आरोग्यसेवा उपसंचालक डॉ. संतोष कांगुळे, आएमए महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष (नियुक्त) डॉ. मंजूषा गिरी, महापालिका आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे, आयएमए महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. महापौर मंजूषा नागपुरे प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.
कार्यशाळेत डॉ. कांगुळे यांनी कायद्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन केले. डॉ. वैशाली बद्दे यांनी कायद्याची अंमलबजावणी आणि डॉक्टरांच्या जबाबदाऱ्या समजावून सांगितल्या. उपआरोग्यप्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी नव्या उपक्रमांबाबत आणि अनुपालन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. डॉ. वैजयंती पटवर्धन यांच्या समन्वयाने झालेल्या पॅनेल चर्चेत डॉ. बद्दे, डॉ. गीता पिल्लई, डॉ. प्रकाश गंभीर आणि डॉ. किरण कुर्टकोटी यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले.
समाजातील लिंग गुणोत्तर संतुलित ठेवणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे ही केवळ प्रशासनाची नाही, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. यामध्ये डॉक्टरांची भूमिका महत्त्वाची असून, पीसीपीएनडीटी कायद्याचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.
मंजूषा नागपुरे, महापौर
ऑनलाइन प्रणालीमुळे रुग्णालये आणि प्रशासन दोघांनाही फायदा होईल. पारदर्शकता वाढेल, विलंब कमी होतील आणि कागदोपत्री काम घटेल. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती बदललेली नाही. 28 डिसेंबरला आयुक्तांनी मासिक अहवाल ई-मेलने स्वीकारण्याचे सूचित केले होते. पण, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
डॉ. सुनील इंगळे, अध्यक्ष, आयएमए, पुणे
