पुणे: घरखरेदीदारांचे अडकलेले पैसे तातडीने परत मिळावेत, यासाठी प्रलंबित ‘महारेरा’ वसुली वॉरंटची अंमलबजावणी एप्रिलअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महसूल यंत्रणेला दिले आहेत. सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांची आढावा बैठक घेऊन त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांवर कठोर भूमिका जाहीर केली.
जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत जिल्ह्यात 186 वसुली वॉरंट प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यांची एकूण रक्कम सुमारे 146.5 कोटी रुपये आहे. एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत 102.17 कोटी रुपयांच्या 118 प्रकरणांची अंमलबजावणी करण्यात आली असली, तरी अद्याप मोठा अनुशेष शिल्लक आहे. हवेली, पुणे शहर तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरात सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
मार्च 2025 मध्ये 195.49 कोटी रुपयांची 246 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यानंतर 53.28 कोटी रुपयांची 59 नवीन प्रकरणे दाखल झाली असून, एकूण कामकाज 304 प्रकरणांवर पोहचले आहे. खेड, मावळ, लोणीकंद आणि उरुळी कांचन या भागांतही मोठी रक्कम अडकून आहे.
घर खरेदीदारांना त्यांची मेहनतीची कमाई परत मिळाली पाहिजे. यापुढे विलंब सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत डुडी यांनी डिफॉल्टर विकासकांवर जप्ती, मालमत्तेचा लिलाव अशा सक्तीच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, वसुलीची सर्व माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महारेराकडून परतावा व व्याज निश्चित केले जात असले, तरी त्याची अंमलबजावणी महसूल प्रशासनाकडे असते. वसुली प्रक्रियेतील संथगतीवर टीका होत असताना प्रशासनाने आता वेग वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत.
