पुणे: शहरातील नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी (एनसीएल)च्या वतीने 'ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टम डेव्हलपमेंट' (हरित हायड्रोजन परिसंस्था विकास) क्षेत्रातील 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' उभारण्याची तयारी सुरू आहे. संस्थेच्या वतीने या विषयावरील भागधारकांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी ९-मीटर लांबीच्या, ग्रीन हायड्रोजनवर चालणाऱ्या बसचे सादरीकरण करण्यात आले. बसमध्ये तीन हायड्रोजन सिलिंडर्स बसवले होते.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था (मेडा) आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याने आयोजित या कार्यक्रमात देशभरातील धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील नेते, संशोधक, तंत्रज्ञान विकासक, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि हायड्रोजन परिसंस्थेशी संबंधित विविध घटकांनी सहभाग घेतला.
हायड्रोजन व्हॅलीच्या अनुभवांचे कथन
यावेळी भारतातील चारही 'हायड्रोजन व्हॅली' उपक्रमांमधील अनुभव मांडण्यात आले आणि पुणे, कोची, ओडिशा व जोधपूर येथील हायड्रोजन व्हॅलीच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरणे केली.
परिसंवादात रासायनिक उद्योग, डेटा सेंटर्स आणि दुग्ध व्यवसाय या क्षेत्रांमधील 'ग्रीन हायड्रोजन'च्या (हरित हायड्रोजनच्या) उदयोन्मुख उपयोगांचा आढावा घेण्यात आला.
जागतिक हायड्रोजन क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत आहे. उद्योगांना केवळ स्वतंत्र तंत्रज्ञान विकासापुरते मर्यादित न राहता, मूल्य साखळीतील धोरणात्मक भागीदारीद्वारे सर्वसमावेशक उपाययोजनांकडे वळले पाहिजे.
डॉ. प्रसाद चाफेकर, संचालक, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
हवामानबदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि ऊर्जेबाबतची असुरक्षितता यांचा आर्थिक भार अखेरीस समाजालाच सोसावा लागतो. त्यांनी या व्यापक संदर्भात 'ग्रीन हायड्रोजन'चे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.
डॉ. आशिष लेले, संचालक, एनसीएल
ग्रीन हायड्रोजन हे केवळ भविष्यातील स्वच्छ इंधनच नाही, तर जागतिक स्तरावर कार्बन उत्सर्जनाबाबतचे नियम कडक होत असताना रासायनिक उद्योगासाठी एक महत्त्वाचे इंधन आहे.
डॉ. प्रशांत ढाकेफळकर, संचालक आघारकर संस्था
