पुणे: उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार, व्यवसायिक अभ्यासक्रमांच्या व्यवस्थापन कोट्यातून आकारलेली तिप्पट शुल्क रक्कम संबंधित अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्ता वृद्धी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक संस्थांनी संबंधित रक्कम इतरत्र वळवल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा संस्था आता शिक्षण विभागाच्या रडारवर असून, त्यांची कसून चौकशी करेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इंजिनीअरिंग, फार्मसी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) राबवली जाते. या प्रक्रियेत प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संस्थांच्या एकूण जागांपैकी २० टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यात राखीव ठेवण्यात येतात. गेल्या वर्षापासून राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष अर्थात सीईटी सेलने व्यवस्थापन कोट्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी नियमित शुल्काच्या तिप्पट रक्कम अधिकृतपणे आकारण्याची नवीन पद्धत सुरू केली.
यामुळे अनेक संस्थांना प्रचंड कमाई झाली. परंतु, त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही. शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) निश्चित केलेल्या शुल्कात काही प्रमाणात घट अपेक्षित होती. परंतु, संस्थाचालकांच्या नफेखोरीमुळे तसे घडले नाही. उलट, व्यवस्थापन कोट्यातील रक्कम मूळ ट्रस्ट खात्यांवर वर्ग करून नियमांचा भंग केल्याचे प्रकार समोर आले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांवर परिणाम होत आहे.
व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशासाठी घेतलेली तिप्पट रक्कम त्याच अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी वापरणे आवश्यक आहे. परंतु, काही संस्था या रकमेचा वापर अन्य कारणांसाठी करण्यासाठी अन्य खात्यांमध्ये ही रक्कम वळवत असल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत सर्व माहितीची शहानिशा केली जाणार असून, संबंधित संस्थाकडे याची विचारणा केली जाणार आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी दाखले दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. व्यवस्थापन कोट्यातील पैशांचा वापर अभ्यासक्रमांसाठी झाला की नाही, याची सर्वंकष तपासणी सुरू असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या या सक्रिय भूमिकेमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता वर्तविली आहे, तर शिक्षण विभागाच्या कारवाईमुळे राज्यातील बड्या शिक्षणसम्राटांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
