पुणे: महापालिकेच्या भांडार विभागातील कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य वर्षानुवर्षे वापराविना पडून राहिल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर प्रशासनाने अखेर कडक पावले उचलली आहेत. महापालिका आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल सादर होताच उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण 20 अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. नऊ वर्षे गणवेशाचे कापड आणि साड्या न वितरित करणे तसेच इकोचिप पावडर व लिक्विड बायोकॅटॅलिस्ट वापराविना पडून ठेवणे, या गंभीर निष्काळजीपणामुळे महापालिकेला सुमारे दोन कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
भांडार विभागाने 2015 मध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी 75 लाख रुपयांचे गणवेशाचे कापड आणि 69.71 लाख रुपयांच्या साड्या खरेदी केल्या होत्या. संबंधित ठेकेदाराला देयकेही अदा करण्यात आली; मात्र, हे साहित्य नऊ वर्षे कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाही. हे सर्व साहित्य वडगाव बुद्रुक येथील सावित्रीबाई फुले अभ्यासिकेत पडून असल्याचे उघड झाले. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या मागणीनुसार, ऑगस्ट 2023 मध्ये सुमारे 50 लाख रुपये खर्चून 20 हजार किलो सिटी वेस्ट ट्रीटमेंट पावडर आणि 4 हजार लिटर लिक्विड बायोकॅटॅलिस्ट (इकोचिप) खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, याचा वापर न झाल्याने त्यातील रासायनिक घटकांची परिणामकारकता कमी होऊन साहित्य निरुपयोगी ठरले.
हा संपूर्ण प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये उघडकीस आणला होता. भांडार विभाग, घनकचरा विभाग तसेच लेखा व वित्त विभाग यांनी केवळ ठेकेदारांची बिले काढण्यात धन्यता मानली, असा आरोप करत त्यांनी महापालिकेचे सुमारे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व नुकसान भरपाई वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली होती.
यानंतर आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. समितीच्या अहवालानुसार दोषी आढळलेल्या 20 अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस मिळालेल्यांमध्ये भांडार विभागातील तत्कालीन उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता, उपअधीक्षक, कार्यकारी अभियंता, भांडारप्रमुख, वरिष्ठ लिपिक, दक्षता विभागाचे उपायुक्त, घनकचरा विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच विद्युत विभागातील अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश आहे.
यापैकी चार अधिकारी सेवानिवृत्त असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी पाठविलेल्या नोटिशींना 12 अधिकाऱ्यांनी खुलासा सादर केला असून, आठ जणांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. खुलासा करण्याची मुदत संपली असल्याने संबंधितांवर पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे, असे संभूस यांनी सांगितले.
