पुणे: महापालिकेच्या पाच शाळा खासगी सहभागी तत्त्वावर 'द आकांशा फाउंडेशन'ला चालविण्यास देण्यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर आता ९ वर्षांऐवजी ३ वर्षे कालावधीसाठी शाळा चालविण्यास देण्याची भूमिका सत्ताधारी भाजपने घेतली. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंगळवारी झालेल्या 'स्थायी समिती'समोर आला होता. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसने शिक्षणाच्या आउटसोर्सिंगला विरोध करीत प्रस्ताव फेटाळला. दरम्यान, यावर मतदान घेण्यात आले. भाजपने बहुमताच्या जोरावर १२ विरुद्ध ४ मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
महापालिकेच्या पाच शाळा खासगी सहभागी तत्त्वावर 'द आकांशा फाउंडेशन'ला चालविण्यास देण्यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यामुळे या प्रस्तावावर शंका निर्माण झाली होती. 'आकांक्षा फाउंडेशन' गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यात शाळा चालवत आहे. सध्या सुमारे पाच हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे.
आत्तापर्यंत या खर्चासाठी संस्थेला प्रामुख्याने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा आधार होता. मात्र, सीएसआर निधी मिळविणे कठीण होत असल्याचे सांगत संस्थेने महापालिकेकडे आर्थिक साहाय्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात 'पुणे मनपा व आकांक्षा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालू असणाऱ्या शाळांमध्ये करावयाची महत्त्वाची कामे' या शीर्षकाखाली ११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
हा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आणला होता. महापालिका सक्षम असताना बाहेरच्या संस्थांना शाळा का द्यायच्या? शिक्षणाचे आउटसोर्सिंग का करायचे? असे प्रश्न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अमोल बालवडकर, सुहास टिंगरे आणि कॉंग्रेसचे प्रशांत जगताप यांनी केले. आत्तापर्यंत ही संस्था सीएसआरमधून शाळा चालवत होती, तर या संस्थेला अचानक निधीची गरज का भासली? कोणत्याही संस्थेला कायदेशीररीत्या महापालिका पैसे देऊ शकत नाही.
जाणीवपूर्वक या प्रस्तावाला मान्यता दिली जात आहे, असा आरोप या वेळी विरोधकांनी केला. मात्र, सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे यावर मतदान घेण्यात आले. स्थायी समितीत भाजपचे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रस्तावाविरोधात ४, तर बाजूने १२ मते पडली.
