पुणे: महापालिकेने अंदाजपत्रकात आरोग्य विभागासाठी 569 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी मोठा भाग शहरातील अवघ्या सुमारे 52 हजार कुटुंबांच्या आरोग्य सेवांवर खर्च होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांसाठी केवळ 43 टक्केच निधी उरल्याचे निदर्शनास आले आहे.
महापालिकेचे सध्याचे व निवृत्त कर्मचारी, नगरसेवक, तसेच शहरी गरीब आरोग्य योजनेत नोंद असलेल्या लाभार्थींचा 52 हजार कुटुंबांमध्ये समावेश आहे. दुसरीकडे महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषधे, साहित्य खरेदी किंवा जुन्या आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी अनेकदा निधीअभावी अडचणी निर्माण होत असल्याची तक्रार वारंवार समोर येते.
आरोग्य विभागाच्या एकूण बजेटपैकी सुमारे 35 टक्के निधी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. त्यामुळे उर्वरित केवळ 43 टक्के निधी शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्य सेवांसाठी उपलब्ध राहतो. नवीन समाविष्ट झालेल्या भागांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी आणि या योजनांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य कार्यकर्ते डॉ. अभिजित मोरे म्हणाले, की शहरी-गरीब आरोग्य योजना ही सुरुवातीला महापालिकेची रुग्णालये सक्षम होईपर्यंत तात्पुरती योजना म्हणून सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला 10 कोटी रुपयांची तरतूद असलेली ही योजना आता 80 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. महापालिकेचे कर्मचारी आणि नगरसेवकांनी प्रथम महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्येच उपचार घ्यावेत. तसे न करता खासगी रुग्णालयांमध्ये जाणे म्हणजे त्यांना स्वतःच्या रुग्णालयांवरच विश्वास नसण्यासारखे आहे.
राज्यात राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमावर 10.54 कोटींचा खर्च
राज्यात सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषतः समाजातील वंचित आणि असुरक्षित घटकांना किमान मानसिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत मानसिक आरोग्यसेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा आणि सेवा राज्यात उभारण्यात आल्या आहेत. राज्यात राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमावर डिसेंबरपर्यंत 10.54 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या एकूण 5,695 क्षमतेची चार प्रादेशिक मनोरुग्णालये कार्यरत आहेत. मानसिक आजारातून सावरणाऱ्या रुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी 13 डे-केअर केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच स्मृतिभंश (डिमेन्शिया) झालेल्या रुग्णांसाठी 34 विशेष क्लिनिक कार्यरत आहेत.
मागील दोन वर्षांत झालेला खर्च : कार्यक्रमाअंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 7.12 कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. तर, सन 2025-26 मध्ये डिसेंबरपर्यंत 10.54 कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. राज्यातील मानसिक आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
‘टेली-मानस’वर 2022 पासून अडीच लाखांहून अधिक कॉल
मानसिक आरोग्यसेवा अधिक व्यापक करण्यासाठी 24 तास टेली-मानस सेवा सुरू करण्यात आली आहेत. ऑक्टोबर 2022 पासून डिसेंबर 2025 पर्यंत या सेवेवर 2 लाख 58 हजार 570 हून अधिक कॉल प्राप्त झाले असून, अनेकांना समुपदेशन आणि उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
‘आशां’मार्फत घेतला जातोय नैराश्यग््रास्त व्यक्तींचा शोध
आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असलेल्या 14 जिल्ह्यांमध्ये ‘प्रेरणा’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी आणि नैराश्यग््रास्त नागरिकांना समुपदेशन व मानसिक आरोग्य सेवा पुरवली जाते. आशा कार्यकर्त्यांमार्फत गावपातळीवर सर्वेक्षण करून नैराश्यग््रास्त व्यक्तींचा शोध घेतला जातो आणि त्यांना पुढील उपचारासाठी संदर्भित केले जाते.
