पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या भाई, अण्णा, भाई, दादांची बाहेर येण्याची धडपड वाढली आहे. प्रचारासाठी महापालिका हद्दीमधील प्रवेशबंदी उठविणे, पॅरोल किंवा जामीन मिळावा यासाठी न्यायालयात वकिलांमार्फत अर्जांचा सपाटा लावला आहे. मात्र, न्यायालयासह पोलिस प्रशासनही याबाबत अत्यंत स्पष्ट आणि कडक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुका भयमुक्त, पारदर्शक आणि लोकशाही मूल्यांनुसार व्हाव्यात, या भूमिकेवर ठाम राहत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींचे अर्ज नामंजूर केले जात असल्याचे चित्र न्यायालयात दिसून येत आहेत.
शहरात नऊ वर्षांनंतर महापालिकेसाठी निवडणुका होत असून, त्यासाठी इच्छुकांची लांबलचक यादी आहे. यामध्ये, काही प्रभागांत गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणी उमेद्वार म्हणून उभा आहे, तर कोणाची पत्नी, भाऊ, बहीण, सून असे नातलग उभे आहेत. मतदानासाठी अवघे सात दिवस राहिले आहेत. एकीकडे प्रचाराला वेग आला असताना, दुसरीकडे स्वत:सह कुटुंबातील व्यक्तींचा प्रचार करण्यासाठी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तरीही काही राजकीय मंडळी हार मानण्याच्या तयारीत नसल्याचे चित्र आहे. संबंधित परिसरात ‘भाई’, ‘दादा’, ‘अण्णा’ म्हणून ओळख असलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना कारागृहाबाहेर काढून प्रचारात उतरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी पॅरोल, जामीन, वैद्यकीय कारणे किंवा कौटुंबिक गरजांचे दाखले देत कायदेशीर पातळीवर जोरदार प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मात्र, पोलिस प्रशासनासह न्यायालयानेही या प्रकरणात अत्यंत स्पष्ट आणि कडक भूमिका घेतली आहे. निवडणुका भयमुक्त, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीतच व्हाव्यात, या भूमिकेवर ठाम राहत गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींचे अर्ज न्यायालयांकडून नामंजूर केले जात असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याला न्यायालयांकडून सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या घडामोडींमुळे राजकारणात गुन्हेगारी हस्तक्षेप रोखण्याचा संदेश अधिक ठळकपणे पुढे येत असून, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका आगामी निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरणार असल्याची चर्चा पुणेकरांमध्ये आहे.
निवडणूक काळात गंभीर गुन्ह्यांत आरोपी असलेल्या व्यक्तींना प्रचारासाठी मोकळीक दिल्यास कायदा-सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयांनी जिल्हाबंदी, पॅरोल किंवा जामिनास नकार देऊन अत्यंत योग्य आणि कायदेशीर भूमिका घेतली आहे. निवडणुका भयमुक्त आणि निष्पक्ष व्हाव्यात, हीच लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे.
ॲड. प्रथमेश भोईटे\
निवडणूक ही लोकशाहीची उत्सवप्रक्रिया आहे. मात्र, त्यामध्ये गुन्हेगारी प्रभाव निर्माण होणे संविधानाच्या मूल्यांना धरून नाही. प्रचार हा आरोपीचा हक्क नसून, सार्वजनिक शांतता राखणे हे राज्य आणि न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. या निर्णयांमुळे राजकारणातील गुन्हेगारी हस्तक्षेपाला ठोस अटकाव होईल.
ॲड. भाग्यश्री गुजर-मुळे
उमेदवार तसेच नातलग स्वतः गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले असल्याने थेट प्रचारात सहभागी होऊ शकत नसले तरी त्यांनी पत्नी, नातेवाईक किंवा समर्थकांच्या माध्यमातून राजकीय गणिते जुळवण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील एका सराईताला शहरबंदी करण्यात आली आहे. त्याची पत्नी महापालिका निवडणुकांसाठी आपले नशीब अजमावत आहे. महापालिका हद्दीत प्रवेशावरील बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करूनही ती उठत नसल्याने शहरालगत त्याने ठाण मांडत कार्यकर्त्यांना फोनद्वारे संपर्क साधून मतदारांची मोट बांधत आहे, तर कारागृहातील दोन उमेदवारांनी सोशल मीडियाचा आधार घेत प्रचार सुरू केला आहे. कार्यकर्त्यांनी दररोज स्टेटस्ला फोटो, व्हिडीओ ठेवा. मी नाही त्यामुळे तुम्हीच प्रचार करा, असे सांगण्यात येत असल्याने त्याचाही प्रभाव प्रभागात दिसून येत आहे, तर काही उमेदवार अजूनही कारागृहातील कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्यास प्रयत्नशील असल्याचे चित्र आहे.
