

पुणे : राज्य शासनाने राज्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे आता भूमी अभिलेख विभाग असे पाणंद रस्ते नकाशावर दिसत असल्यास त्यांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर करणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील महिन्यात करण्यात येणार आहे. सात-बारा उताऱ्यावर रस्त्याचा उल्लेख झाल्याने असे रस्ते मोकळे करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागा द्यावी लागणार आहे. परिणामी, अनेक वर्षांपासूनचे पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील वाद निकाली निघणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी पेरणी आंतरमशागत, कापणी, मळणी या कामांसाठी, तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यासाठी बारमाही रस्ते असणे आवश्यक असतात. अनेक ठिकाणी अशा रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले असून, त्यांची गुणवत्ता पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठी समस्या जाणवते. या पार्श्वभूमीवर शेत रस्ते, पाणंद रस्ते अधिक प्रभावीपणे सक्षम करण्याकरिता त्यांची मजबुती करण्याची योजना तयार केली आहे. या योजनेला ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना नाशिक’ असे नाव देण्यात आले आहे. हे रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी, तसेच प्रत्यक्षात जागेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक शेत रस्ते, पाणंद रस्ते नकाशावर उपलब्ध आहेत. मात्र, सात-बारावर त्यांचा उल्लेख नसल्याने अनेक शेतकरी आपल्या शेतातून पाणंद रस्ते काढून देण्यास नकार देतात. प्रशासनाने हा रस्ता मोकळा करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यात न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन त्यावर स्थगिती आणली जाते.
अनेक शेत रस्ते, पाणंद रस्ते नकाशावर उपलब्ध आहेत. मात्र, सात-बारावर त्यांचा उल्लेख नसल्याने अनेक शेतकरी आपल्या शेतातून पाणंद रस्ते काढून देण्यास नकार देतात. प्रशासनाने हा रस्ता मोकळा करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यात न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन त्यावर स्थगिती आणली जाते.
नकाशावर असलेले रस्ते सात-बारा उताऱ्यावर लावण्याची मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
कमलाकर हट्टेकर, उपसंचालक, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे
भूमी अभिलेख विभाग आता नकाशावर असलेले रस्ते सात-बारा उताऱ्यावर नोंदविणार आहे. त्यामुळे सात-बारा उताऱ्यावरील पाणंद रस्त्यांची आखणी शेतकऱ्यांच्या संमतीने त्यांच्या शेतातून केली जाणार आहे. सात-बारा उताऱ्यावर उल्लेख असल्यास शेतकरीदेखील रस्त्याला विरोध करणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात या रस्त्यांची नोंदणी सात-बारा उताऱ्यावर करण्यासाठी राज्यभरात मोहीम आखण्यात आली आहे.