रामदास डोंबे
खोर: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची मतदान प्रतिनिधी निवडण्याची रणधुमाळी मंगळवारी संपली. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना आता वेग येणार असून, संचालकपदासाठी इच्छुक नेत्यांचा कस आता लागेल. कोणाच्या पारड्यात किती मतदान प्रतिनिधी आले आहेत, त्यावर बँकेच्या निवडणुकीतील गणित नक्की होईल.
सध्या बॅंक अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे, ती आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी भाजपचे कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शिंदे शिवसेनाही काही ठिकाणी आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. राजकीय पक्षातील या महत्वकांक्षामुळे जिल्हा बॅंकेची निवडणुक प्रथमच बहुपक्षीय आणि चुरशीची होणार आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याची राजकीय व सहकारी क्षेत्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. काही तालुक्यांत एकाच राजकीय नेत्याचे सहकारातील सोसायटीमध्ये वर्चस्व असताना, काही ठिकाणी दोन किंवा अधिक गटांमध्ये चुरस निर्माण झाली असल्याने मतदार प्रतिनिधी निवडीतूनच आगामी निवडणुकीतील संभाव्य समीकरणांचा अंदाज घेण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.
जिल्हा बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नसून पुणे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र आहे. या निवडणुकीत विविध राजकीय गटांचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, सहकार क्षेत्रातील नेते आणि स्थानिक पदाधिकारी सक्रिय झाले आहेत. प्रतिनिधी निवडीच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यातील आपले संघटन किती मजबूत आहे, याची चाचपणीही त्यांनी केली आहे.
‘प्रतिनिधी’ ठरला; आता मतांचे गणित
मतदान प्रतिनिधी ठरले असले तरी खरी कसोटी आगामी निवडणूक प्रक्रियेत लागणार आहे. कोणत्या गटाकडे किती प्रतिनिधी आहेत, कोणत्या तालुक्यात कोणाचे वर्चस्व आहे आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी हे प्रतिनिधी कोणती भूमिका घेतात, यावर पुढील राजकीय गणित अवलंबून राहणार आहे.
