पुणे: महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या संमिश्र कचरा प्रक्रिया निविदेवर काँग्रेसने गंभीर आक्षेप घेत प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या निविदेमुळे महापालिकेवर तब्बल ५६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने स्वतंत्र निविदा काढाव्यात, असा दक्षता विभागाचा लेखी अभिप्राय असतानाही प्रशासनाने तो डावलल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी या बाबत स्थायी समितीला प्रस्थाव दिला असून, गटनेते चंदूशेठ कदम यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले आहे. त्यांची दिलेल्या निवेदनानुसार, देशभरात संमिश्र कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या मोजक्या चार कंपन्या असून, त्यांनी परस्पर संगनमत करून विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निविदा वाटून घेतल्याचे चित्र दिसून येते. नागपूर, ग्रेटर नोएडा आणि लखनौ येथेही अशाच प्रकारच्या निविदांमध्ये भूमिग्रीन कंपनीलाच काम मिळाल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निविदेतील अटी-शर्तीही या कंपनीला अनुकूल ठरतील, असा इशारा यापूर्वीच प्रशासनाला दिला होता.
स्वतंत्र ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया निविदांद्वारे हे काम सुमारे ४०० कोटी रुपयांत होऊ शकले असते. मात्र, संमिश्र कचरा प्रक्रिया पद्धतीचा आग्रह धरल्याने भूमिग्रीन कंपनीची ९६७ कोटी रुपयांची निविदा अंतिम ठरली. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ५६७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचा दावा केला आहे.
यापूर्वी प्रशासनाने हेच काम सुमारे ७०० कोटी रुपयांत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. काँग्रेसने त्याला विरोध केल्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, सुधारित निविदाही संमिश्र कचरा प्रक्रिया पद्धतीनेच मागविण्यात आल्याने अपेक्षित स्पर्धा निर्माण झाली नाही, असा आरोप पक्षाने केला आहे.
काँग्रेसने सुधारित निविदा नियमावलीचा दाखला देत, अल्प मुदतीची निविदा काढण्याची तरतूद उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानुसार प्रशासनाने ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्रपणे २० वर्षांच्या कालावधीच्या नव्या निविदा मागवाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
