पुणे: पुणेकरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) कारभारावर सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत नगरसेवकांनी अक्षरशः हल्लाबोल केला. ३० कोटी रुपयांपासून सुरू झालेली तूट आता तब्बल ५०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे; मग पीएमपीचे अधिकारी नेमके करतात तरी काय? असा संतप्त सवाल सभागृहात नगरसेवकांनी उपस्थित केला. भ्रष्टाचार, वादग्रस्त पदोन्नती, नादुरुस्त बस, कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापनावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
सन २०२५-२६ मधील संकलित तुटीपोटी पीएमपीला ४७४ कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी ही विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. मात्र, मदतीच्या प्रस्तावापेक्षा पीएमपीच्या ढिसाळ कारभारावरच चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला. नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी पीएमपीला ‘आजारी संस्था’ संबोधत, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका दर वर्षी जवळपास ९०० कोटी रुपये तुटीपोटी देतात, तरीही सेवा सुधारत नाही, अशी टीका केली. ‘काही मोजक्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वी पीएमपी नफ्यात आणली होती; मात्र त्यानंतरच्या अधिकाऱ्यांनी संस्थेला पुन्हा तोट्यात ढकलले,’ असा आरोप त्यांनी केला.
नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी पीएमपीच्या आर्थिक कारभाराचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करत, ‘तूट वाढतच आहे; पण त्यामागची कारणे कधीच समोर येत नाहीत. प्रत्येक आर्थिक निर्णयाचे ऑडिट झाले पाहिजे आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे,’ असे स्पष्ट केले. सभागृहात भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा ऐरणीवर आला. नगरसेवक अजित घुले यांनी आचारसंहितेच्या काळात नियम डावलून पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप केला. ‘तीन ते आठ लाख रुपये घेऊन पदोन्नती दिल्याची चर्चा होती. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
बससेवेच्या दुरवस्थेवर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बस वारंवार नादुरुस्त होणे, बसथांब्यांवरील गैरसोयी, चालकांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, मेट्रोसाठी अपुरी फीडर सेवा, स्मार्ट बसथांब्यांची दुरवस्था आणि जाहिरात ठेकेदारांवर कारवाईचा अभाव यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पीएमपीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही सभागृहात जोरदारपणे मांडण्यात आले. पेन्शन, आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय बिलांची परतफेड, वारसा नोंदणी आणि अंशदायी योजनेचे लाभ वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याची तक्रार करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला. ‘महापालिका शेकडो कोटी रुपयांची मदत करते; पण आयुष्यभर सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूलभूत हक्कही मिळत नाहीत,’ अशी टीका करण्यात आली.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बसमध्ये प्रभावी उपाययोजना, छोट्या बसांची खरेदी, नव्या डेपोची उभारणी, शववाहिका सेवा पुन्हा सुरू करणे, बसथांब्यांवर डिजिटल माहिती फलक आणि शहरभर एकसमान बसथांबे उभारण्याच्या मागण्याही सभागृहात करण्यात आल्या. नगरसेवकांच्या प्रश्नांवर पीएमपी प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सभागृहात अनेकदा गदारोळ झाला. दर वर्षी वाढत्या तुटीसाठी महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडत असताना पीएमपी प्रशासनाने उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची वेळ आल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, ही सभा तहकूब केली असून, शुक्रवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत पीएमपी प्रशासनाकडून सविस्तर खुलासा अपेक्षित असल्याने आता सर्वांचे लक्ष त्या सभेकडे लागले आहे.
