सुरेश वाणी
नारायणगाव: ऊस उपलब्धतेच्या संकटाबरोबरच ऊसतोड मजुरांची कमतरता आणि वाढता उत्पादनखर्च, यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम साखर उद्योगासाठी आव्हानात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत. मजुरांची टंचाई भरून काढण्यासाठी कारखाने हार्वेस्टरकडे वळत असून, शेतकऱ्यांनाही त्यानुसार लागवडीचे नियोजन करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
अनेक ऊसतोड टोळ्यांनी आगाऊ रक्कम घेऊन कामावर न परतल्याने अनेक कारखान्यांची मोठी रक्कम अडकली आहे. गाडी सेंटर, डोके सेंटर आणि बैलगाडी सेंटर या पारंपरिक पद्धतींनी ऊसतोडणी केली जात असली, तरी सध्या मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने हार्वेस्टरची संख्या वाढवत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत ट्रॅक्टर आणि टायरगाड्यांच्या माध्यमातून ऊसवाहतुकीतही बदल झाला आहे. हार्वेस्टरद्वारे सहज तोडणी होईल अशा पद्धतीने लागवड करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. दरम्यान, साखरेच्या बाजारभावातील चढ-उतार, निर्यात धोरण, वाढता उत्पादनखर्च आणि एफआरपीनुसार देयके देण्याची जबाबदारी, यामुळे सहकारी साखर कारखाने आर्थिक दबावाखाली आहेत.
दुसरीकडे योग्य दर न मिळाल्याने आणि खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरीही अडचणीत सापडला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ऊस क्षेत्राचे अचूक नियोजन, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, उत्पादकता वाढविणारे तंत्रज्ञान, सुधारित वाहतूक व्यवस्था आणि कारखान्यांमधील समन्वय, यामुळे ऊसटंचाई व ऊस पळवापळवीवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. आगामी गळीत हंगामात ऊस उपलब्धता, उसासाठीची स्पर्धा आणि उत्पादनखर्च हा ग्रामीण भागातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरणार असल्याचे चित्र आहे.
यंदाच्या हंगामातील प्रमुख आव्हाने
ऊस उपलब्धतेत संभाव्य घट.
ऊसतोड मजुरांची तीव्र टंचाई.
हार्वेस्टरवर वाढते अवलंबित्व.
साखरेच्या बाजारभावातील अनिश्चितता.
निर्यात धोरणाचा परिणाम.
एफआरपी, वाढता उत्पादन खर्च आणि कारखान्यांवरील आर्थिक ताण.
