पुणे: प्रभागातील यादीतील विकासकामांपासून महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे नातेवाईक आणि मर्जीतील कार्यकर्त्यांना मिळावीत, यासाठी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांकडून प्रशासनावर प्रचंड दबाव टाकला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. निविदात (टेंडर) पात्र नसलेल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे या माननीयांच्या अट्टहासामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक विकासकामांच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या निविदा पाकीटबंद ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
तब्बल चार वर्षांच्या प्रशासक राजवटीनंतर महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या आणि नगरसेवक पुन्हा खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. पदाधिकारी व विषय समित्यांच्या निवडणुकानंतर महापालिकेचे चालू आर्थिक वर्षांचे १५ हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर झाले. आता या अंदाजपत्रकातील सर्व विकास कामांसाठी प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्यात. या नगरसेवकांच्या प्रभागातील छोट्या कामांबरोबरच शहरातील काही मोठ्या प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, विद्युत विभागाची देखभाल-दुरुस्ती, रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग, खड्डे दुरुस्ती, नवीन ड्रेनेज आणि पावसाळी वाहिन्यांची कामे अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन तांत्रिक पात्रताची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असतानाच आपल्याच नातेवाईकांना आणि मर्जीतील ठेकेदार पात्र ठरावा, यासाठी पदाधिकारी व सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकला जात आहे. कागदपत्रांच्या छानणीदरम्यान संबंधित ठेकेदार अपात्र ठरू नये, यासाठी काही पदाधिकारी थेट ठेकेदारांना सोबत घेऊन विभागप्रमुख, अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांच्या भेटी घेत असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, एकाच कामासाठी विविध पदाधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या ठेकेदारांची शिफारस केली जात असल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.
धक्कादायक म्हणजे जे ठेकेदार निविदा प्रकियेत पात्र ठरलेले नाहीत, त्यांनाही पात्र करून घ्यावे, यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी, अनेक निविदांची पाकिटे अद्याप उघडली नाहीत. तर ज्या निविदा उघडल्या आहेत, त्यांनाही संभाव्य वादाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी अद्याप सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांची विकासकामे रखडण्याची चिन्हे असून, त्याचा थेट फटका शहरातील विकासकामांना बसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेच्या एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच या दबावाची माध्यमांच्या समोरच कबुली दिली असून, शहराच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
आमदारांसह बड्या नेत्यांचाही हस्तक्षेप
केवळ महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवक यांचाच निविदा प्रकियेत हस्तक्षेप नाही तर आमदारांसह राज्यातील अनेक बड्या राजकीय नेत्यांकडूनही प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारीही दबावाखाली काम करत असल्याचे चित्र आहे.
नदीकाठच्या वेलस्ली रस्त्याची निविदा ठप्प
आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल या वर्दळीच्या रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून मुळा-मुठा नदीकाठचा वेलस्ली रस्ता विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ९० कोटींच्या निविदा काढल्या. मात्र, सत्ताधारी भाजप आमदारांच्या निकटवर्तीय ठेकेदारालाच कामे मिळावे, यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून ही निविदा प्रक्रिया ठप्प आहे. धक्कादायक म्हणजे जे ठेकेदाराला काम पाहिजे तो पात्रच ठरलेला नाही. त्याला पात्र करावे यासाठी संबंधित आमदार प्रशासनावर दबाव टाकता आहे.
