पुणे: 'स' यादीच्या निधीतून बाकडे, पिशव्या अशा साहित्यखरेदीबरोबरच मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा घाट नगरसेवकांनी घातला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात अशा खर्चासाठी स्वतंत्र तरतूद नसतानाही मनुष्यबळासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने निधी वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर आले आहेत. त्यामुळे प्रशासक राजवटीत बंद करण्यात आलेल्या या उधळपट्टीच्या योजना पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
महापालिकेतील नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विविध कामांसाठी 'स-यादी'च्या माध्यमातून निधी खर्च करण्याची मुभा पूर्वी होती. त्यातून मनुष्यबळ पुरविण्याबरोबरच बाकडे, कचरा बकेट, पिशव्या आणि अन्य साहित्याची खरेदी केली जात होती. मात्र, या प्रक्रियेत अनियमितता होण्याची शक्यता आणि खरेदी केलेल्या वस्तूंचा योग्य वापर न होण्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकांच्या काळात या पद्धतीला आळा घालण्यात आला.
मात्र, आता पालिका निवडणूकीनंतर पूर्वीचीच कार्यपद्धती पुन्हा महापालिकेत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे स्थायी समितीच्या अजेंड्यावरील प्रस्तावांवरून समोर आले आहे. मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी अन्य तरतुदींमधून वर्ग करण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना निधी वर्गीकरणाच्या माध्यमातून अशा खर्चाला मंजुरी दिल्यास भविष्यात 'स-यादी'तील जुन्या पद्धतीला पुन्हा अप्रत्यक्षपणे सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासक काळात गैरप्रकार रोखण्यासाठी घेतलेला निर्णय कायम ठेवायचा की पूर्वीची पद्धत पुन्हा स्वीकारायची, याचा निर्णय स्थायी समितीसमोर महत्त्वाचा ठरणार आहे. या प्रस्तावांवर सत्ताधारी भाजप काय भूमिका घेते, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
