

पुणे: शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध पाणीसाठा आणि महापालिकेला मिळणारा पाणीकोटा अपुरा पडत असल्याने आता महापालिकेने स्वतःचे धरण बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अॅड. नीलेश निकम यांनी केली आहे.
खडकवासला धरणसाखळीची पाणी साठवणक्षमता २९.१५ टीएमसी असतानाही पुण्याच्या पाणीकोट्यात वाढ करण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून हात आखडता घेतला जात आहे. त्यामुळे केवळ पाणीकोटा वाढविण्यासाठी पत्रव्यवहार आणि कालवा समितीच्या बैठकीतील मागण्यांवर अवलंबून न राहता महापालिकेने स्वतःच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. यासंदर्भात नगरसचिव कार्यालयात दोन स्वतंत्र ठराव दाखल करण्यात आले आहेत.
शहरात रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण आणि अन्य कारणांसाठी राज्यासह देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक स्थलांतरित होतात. अशा नागरिकांची संख्या १५ ते २० लाखांदरम्यान असण्याची शक्यता आहे. मात्र, या लोकसंख्येचा विचार महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनात केला जात नाही, याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले आहे. पिंपरी-चिंचवड, चाकण, रांजणगाव एमआयडीसी आणि हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये काम करणारे अनेक नागरिक पुण्यात राहतात.
याशिवाय बांधकाम मजूर, कंत्राटी कामगार, बिगारी, स्वयंरोजगार करणारे, घरकाम आणि मोलमजुरी करणारे नागरिकही मोठ्या संख्येने शहरात वास्तव्यास आहेत. निवासी हॉटेल्स, पीजी, वसतिगृहे तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे आणि शिक्षणासाठी आलेले विद्यार्थी यांचाही पाणी वापर मोठा आहे. दिवाळीत अनेक नागरिक गावी गेल्याने शहरात पाणीटंचाईच्या तक्रारी आल्या नव्हत्या, असा उल्लेखही ठरावात आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालये, बांधकाम विभाग आणि करआकारणी व करसंकलन विभागाच्या मदतीने स्थलांतरित नागरिकांची स्वतंत्र गणना करावी आणि त्यांच्या संख्येनुसार जलसंपदा विभागाकडे पाणीकोटा वाढविण्याची मागणी करावी, असे निकम यांनी म्हटले आहे.
१५ ते २० लाख स्थलांतरितांची स्वतंत्र गणना करा
पुण्यात रोजगार, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी आलेल्या स्थलांतरित नागरिकांची संख्या १५ ते २० लाखांदरम्यान असण्याची शक्यता आहे. बांधकाम कामगार, कंत्राटी कर्मचारी, घरकाम करणारे, बिगारी, विद्यार्थी, पीजीमध्ये राहणारे तरुण-तरुणी आणि निवासी हॉटेलमधील नागरिक यांची स्वतंत्र गणना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसह बांधकाम आणि करसंकलन विभागाच्या मदतीने ही गणना करावी, अशी सूचना निकम यांनी केली आहे.