पुणे: शहरातील विविध विकासकामांसाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मंगळवारी 2026-27 या आर्थिक वर्षांचे 13 हजार 995 कोटींचे अंदाजपत्रक समितीला सादर केले. चालू अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल 1 हजार 377 कोटींची वाढ यात करण्यात आली आहे. महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसतांना एवढ्या मोठ्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. दरम्यान, या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीमार्फत कात्री लागण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना प्राधान्य द्यायचे असल्याने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारानंतर सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर आयुक्तांनी सादर केलेले हे पहिलेच अंदाजपत्रक आहे. चालू आर्थिक वर्ष (2025ड्ढ26) साठी महापालिकेचे अंदाजपत्रक 12 हजार 618 कोटी रुपयांचे आहे. मात्र, जानेवारीअखेरपर्यंत प्रत्यक्षात महापालिकेला 7 हजार 701 कोटी रुपयांचेच उत्पन्न मिळाले आहे.
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात शहरासह नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शहरातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे, रस्ते आणि पदपथांचे सुशोभीकरण करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता अंदाजपत्रक काहीसे फुगविलेले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
महसूल विभागाने जागामोजणीची जबाबदारी महापालिकेकडे दिल्यानंतर बांधकाम शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी घटले आहे. या विभागातून सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते; मात्र, जानेवारीअखेरपर्यंत केवळ 1 हजार 316 कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित दोन महिन्यांत आणखी 200 ते 300 कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे झालेले सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान शासन भरून देणार, असा दावा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला आहे.
याशिवाय मिळकत करातून 3 हजार 406 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. यात नव्याने समाविष्ट 23 गावांमधील बांधकाम परवानग्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा अद्याप प्रलंबित असल्याने बांधकाम परवानग्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे अपेक्षित महसूल मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
त्यामुळे अर्थसंकल्पात वास्तविकतेला धरून नसलेल्या बाबींना स्थायी समितीकडून कात्री लागण्याची शक्यता आहे. चार वर्षांच्या प्रशासक राजनंतर सदस्य सभागृहात आले आहेत. त्यांना त्यांच्या प्रभागात विकासकामे करायची आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांना त्यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अर्थ संकल्प होताच अनेक सदस्यांच्या स्थायी समितीच्या कक्षात फेऱ्या वाढल्या आहेत. या नगरसेवकांना अध्यक्ष भिमाले यांना न्याय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पांत अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने मंजूर केलेले अंतिम बजेट वास्तविकतेला धरून राहणार का? हे पाहावे लागणार आहे.
