वैभव धाडवे पाटील
सारोळा: भोर व राजगड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा माती उत्खनन सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. भातकाढणीचा हंगाम संपल्यानंतर नोव्हेंबरपासून या भागात माती उत्खननाला वेग आला असून, महसूल विभागाकडून वेळोवेळी बेकायदा उत्खननाविरोधात कारवाईचे आकडे जाहीर होत असतानाच प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जात आहे.
भोर-राजगड परिसरातील अनेक ठिकाणी नाममात्र परवाने काढून प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक उत्खनन केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, केवळ 500 बास माती उत्खननाचा परवाना घेतला जातो; मात्र, प्रत्यक्षात 5000 बासहून अधिक माती काढली जात असल्याचा आरोप ग््राामस्थांनी केला आहे. या उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर डंपर व हायवा ट्रकचा वापर केला जात असून, 15 ते 16 डंपरच्या साहाय्याने अवघ्या 20 दिवसांत हजारो बास माती काढली जात असल्याचे सांगितले जाते.
उत्खनन केलेली लाल माती प्रामुख्याने पुणे, उरुळी कांचन परिसरातील नर्सरी तसेच वीट व्यावसायिकांना विकली जात असल्याची माहिती मिळत आहे. या मातीला प्रतिबास सुमारे 3500 ते 4000 रुपये दर मिळत असल्याचेही सांगितले जाते. एका हायवामध्ये 6 ते 7 बासपेक्षा अधिक माती भरली जात असून, दिवसाला दोन खेपा केल्या जातात. एका हायवाची एक खेप सुमारे 28 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत विकली जात असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते.
या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असून, वाहतूक, डिझेल, भाडे, जेसीबी उत्खनन तसेच विविध ‘व्यवस्थापन’ खर्च भागवूनही हायवामालकांच्या हातात प्रतिफेरी सुमारे 10 ते 12 हजार रुपयांचा निव्वळ नफा राहत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परिसरात तब्बल 30 हायवा ट्रक माती वाहतूक करताना दिसत असल्याने बेकायदा उत्खननाचा व्याप किती मोठा आहे, याची कल्पना येते. 8पान 2 वर
या सर्व प्रकाराकडे महसूल प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप ग््राामस्थांकडून केला जात आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार तसेच प्रांताधिकारी यांच्याकडून या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या दंडाच्या आकडेवारीत बेकायदा माती उत्खननावरील दंडाचा समावेश आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
भोर-राजगड तालुका हा नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून ओळखला जातो. मात्र, सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या माती उत्खननामुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतजमिनीतील सुपीक माती काढून नेल्यामुळे भविष्यात शेतीवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता ग््राामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी गावकऱ्यांना हाताशी धरून किंवा आर्थिक प्रलोभन देऊन माती काढली जात असल्याचेही प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे या बेकायदा उत्खननाला स्थानिक पातळीवरही विरोध करणे कठीण झाले असल्याची खंत ग््राामस्थांनी व्यक्त केली.
‘सर्व व्यवस्था करूनच माती वाहतूक’
‘परवाना नाममात्र असला तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर माती काढली जाते. वाहतुकीसाठी डंपर-हायवा वापरले जातात आणि सर्व यंत्रणा ‘सांभाळून’च माती नेली जाते. त्यामुळे कोणीही अडवत नाही,’ असे एका माती उत्खनन ठेकेदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व माहिती असूनही कारवाई होत नसल्याने या प्रकाराला अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
