

पुणे: महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील ग्रामपंचायतींच्या ६२३ कर्मचाऱ्यांना अद्याप महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. वर्षानुवर्षे सेवा बजावूनही नोकरीच्या भवितव्याची शाश्वती नसल्याने हे कर्मचारी मानसिक तणावाखाली आहेत.
काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत समाविष्ट गावांतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. 'आणखी किती जणांनी जीव दिल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार?' असा संतप्त सवाल करत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कामकाजावर त्यांनी ताशेरे ओढले. या प्रकरणी तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले.
समाविष्ट २३ गावांतील ६२३ कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या अहवालात ग्रामपंचायतींमधील नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे पालन झाले नसल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या बैठकीतील सूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला.
मात्र, १६ जुलै २०२६ रोजी नगरविकास विभागाने ४२३ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित कागदपत्रे मागविली. ग्रामपंचायत ठराव, भरतीच्या जाहिराती, नियुक्ती आदेश, हजेरीपत्रके आणि वेतनाच्या बँक विवरणपत्रांची पूर्तता अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
दरम्यान, मुख्यसभेत पदनाम बदलाच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना हरिदास चरवड यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. सुभाष नाणेकर, राजाभाऊ लायगुडे, जयश्री भूमकर, अरुण राजवडे, व्यंकोजी खोपडे, संदीप बेलदरे, अनिता इंगळे आणि काका चव्हाण यांनीही प्रशासनाच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी समाविष्ट गावांतील नगरसेवकांची बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.