पुणे: महापालिकेत समाविष्ट 32 गावांवरील कर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मूलभूत नागरी सुविधा अपुऱ्या असतानाही नागरिकांवर महापालिकेच्या कराचा बोजा टाकला जात असल्याने तीव नाराजी व्यक्त करत कररचनेचा सखोल पुनर्विचार करण्याची मागणी समाविष्ट गावांतील नगरसेवकांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे केली. तसेच सोई सुविधा नसल्याने ग््राामपंचायत दरानेच कर वसुली करावी, अशी मागणी देखील या वेळी करण्यात आली. या प्रश्नी सदस्यांची समिती स्थापन करण्याच्या सूचना महापौर नागपुरे यांनी प्रशासनाला दिल्या.
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील कर आकारणीबाबत नागरिकांकडून प्राप्त होत असलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अधिकारी व समाविष्ट गावातील नगरसेवक उपस्थित होते. या बैठकीत नगरसेवकांनी महापौर यांच्यासमोर तक्रारींचा पाढा वाचला. समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नसताना नागरिकांकडून शहराप्रमाणे कर आकारला जात आहे. याबाबत नगरसेवकांनी तीव आक्षेप नोंदविला. तसेच संबंधित गावांच्या सरपंचांना विश्वासात न घेता कर लागू केल्याचा मुद्दाही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना अनेकदा पाच ते सात वर्षांनंतरच नागरी सुविधा मिळतात. मात्र, त्या आधीच नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जातो. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाविष्ट गावांना पहिल्या पाच वर्षांपर्यंत ग््राामपंचायतीप्रमाणे कर आकारला जाईल आणि त्यानंतर सुविधा उपलब्धतेनुसार महापालिकेचा कर लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. शहराच्या तुलनेत या गावांची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे कर रचना देखील त्या परिस्थितीनुसार असावी, अशी मागणी करण्यात आली. काही भागांमध्ये कर वसुली सुरू असल्याच्या तक्रारीही बैठकीत पुढे आल्या. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होत आहे, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या वेळी नगरसेवकांनी वाढत्या मालमत्ता कराचा मुद्दाही उपस्थित केला. शहरातील जमिनींच्या करदरात सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. महापालिकेला प्रशासनाने समाविष्ट गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून नागरिकांची परिस्थिती समजून घ्यावी आणि त्यानुसार कररचनेवर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
पायाभूत सुविधा नाहीत; पण कराचा बोजा
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या अनेक गावांत अजूनही मूलभूत पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्था पूर्णपणे विकसित झालेली नसतानाही नागरिकांवर कराचा बोजा टाकला जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे. त्यामुळे ‘आधी सुविधा आणि नंतर कर’ अशी भूमिका प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणी समाविष्ट गावांमधील नागरिकांकडून पुढे येत आहे.
गावांचा समावेश झाल्यानंतर निवासी आणि बिगर निवासी मालमत्ता करांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. निवासी कर सुमारे 2.75 रुपये असताना बिगर निवासी कर 6.83 रुपयांपर्यंत जातो आणि काही तात्पुरत्या शेडसाठी तो थेट 21 रुपये प्रति चौरस फूट आकारला जातो. ग््राामीण भागाची तुलना लक्ष्मी रोडसारख्या व्यापारी भागाशी करणे योग्य नाही. परिणामी अनेकांनी शेड बंद केली, उद्योग कमी झाले आणि बेरोजगारी वाढली. त्यामुळे कर रचना वास्तव परिस्थितीनुसार कमी व न्याय्य करणे आवश्यक आहे.
सोपान चव्हाण, गटनेते, राष्ट्रवादी कॉंग््रेास शरद पवार पक्ष
समाविष्ट गावांवरील कराला स्थगिती देण्याचा निर्णय नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. नागरिकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन करप्रश्नी न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासन आवश्यक पावले उचलेल. या प्रश्नासाठी समिती स्थापन करून दोन महिन्यांत तो मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
मंजुषा नागपुरे, महापौर
