पुणे : वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि सदोष सेवेचा ठपका ठेवत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने ‘जीवनदीप मेडिकेअर सेंटर’ आणि डॉ. दीपलक्ष्मी रगडे यांना दणका दिला. महिलेच्या मृत्यूसाठी तिच्या कुटुंबीयांना घटनेच्या रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या तारखेपासून 20 लाख रुपये सहा टक्के वार्षिक व्याजदराने देण्यात यावेत, तसेच उपचाराचा खर्च म्हणून सहा लाख रुपये आणि तक्रार अर्ज खर्च म्हणून 50 हजार रुपये देण्याचे आदेश मिलिंद सोनवणे आणि नागेश कुंबरे यांच्या खंडपीठाने दिला.
रूपाली कुकडे यांना 8 ऑगस्ट 2008 रोजी प्रसूतीसाठी पाषाण-सूस रोड येथील ‘जीवनदीप मेडिकेअर सेंटर’ येथे डॉ. दीपलक्ष्मी रगडे यांच्या देखरेखीखाली उपचारासाठी दाखल केले होते. प्रसव कळा सुरू झाल्यानंतर त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यात आले. या दरम्यान, टाके घालताना मोठा टॉवेल शरीरात राहिल्याने लावलेले टाके पुन्हा काढून परत घालण्यात आले. याबाबतची माहिती नंतर नातेवाईकांना कळाली.
पाठीच्या कण्यातून दिलेली भूल अपुरी पडल्याने त्यांना पूर्ण भूल देण्यात आली. या दरम्यान त्यांना हृदयरोगाचा झटका आला. उपचारानंतरही योग्य देखरेख न मिळाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यांना रत्ना रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आले; मात्र डिस्चार्ज कार्ड आणि आवश्यक कागदपत्रे डॉक्टरांनी वेळेवर दिली नसल्याचेही नमूद आहे. नंतर रूपाली यांना दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्या कोमामध्ये गेल्या आणि अखेर 1 मे 2011 रोजी त्यांचे निधन झाले. अखेर, प्रशांत कुकडे यांनी पोलिस तक्रारीसोबत 20 ऑक्टोबर 2008 रोजी राज्य ग्राहक आयोगातही ॲड. ज्ञानराज संत यांच्यामार्फत दाद मागितली.
सुरुवातीला काही ना काही कारणाने सुनावणी लांबली. त्यानंतर केस पुणे खंडपीठाकडे वर्ग झाली. त्यानंतर कोरोना काळातील न्यायालयीन कामकाजातील खंड, पुणे खंडपीठाचे व्यवस्थित सुरू न झालेले काम, या सर्व अडथळ्यांवर मात करत प्रशांत कुकडे यांनी वकिलांमार्फत सतरा वर्ष सातत्याने लढा दिला. ससून रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ समितीनेही जीवनदीप मेडिकेअर सेंटर आणि डॉ. रगडे यांच्या निष्काळजीपणाला पुष्टी दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, वैद्यकीय अहवाल आणि पुराव्यांचा बारकाईने अभ्यास करून राज्य आयोगाने कुकडे कुटुंबाला न्याय देत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यातील विशेष बाब म्हणजे, 17 वर्षांहून अधिक काळ या केसची सुनावणी चालली.
घरातील सर्वांना झालेला मानसिक व शारीरिक त्रास तसेच रूपाली कुकडे यांच्या निधनानंतर झालेला त्रास हा कोणत्याही रकमेने भरून येणारा नाही. मात्र वैद्यकीय निष्काळजीपणा व सदोष सेवा देऊन त्या जबाबदारीतून पळ काढता येणार नाही, हेच या निकालाने सिद्ध झाले आहे व त्यामुळे राज्य आयोगाच्या पुणे खंडपीठाच्या या निकालाचे स्वागत आहे
ॲड. ज्ञानराज संत, पतीचे वकील
