पुणे : राज्यात उलाढाल आणि उत्पन्नात आघाडीवर असलेल्या आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वर्चस्व असलेल्या मुंबई आणि पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामकाजाच्या मागील साडेचार वर्षांच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या दोन्ही बाजार समित्यांवर सर्वपक्षीय संचालकांचा भरणा आहे. त्यामुळे महायुतीच्या सरकारमध्येही हा विषय चर्चेचा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भाजप आणि शिंदे गटाच्या सत्ताकाळात पणन मंत्रिपद हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पणनमंत्रिपदी त्यांच्याच पक्षाचे अब्दुल सत्तार यांची वर्णी लावली. बाजार समिती कायद्यान्वये तपासणी हा नियमित कामकाजाचा भाग असला, तरीसुद्धा या विषयाकडे राजकीयदृष्ट्या पाहिले जात आहे. बाजार समित्या या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिव्हाळ्याचा विषय नेहमीच राहिला आहे. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा या प्रकरणात सत्तार यांनी पणन विभागाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर थेट या महत्त्वाच्या बाजार समित्यांची चौकशीच लावल्याने बाजार वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस विशेषत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर शिंदे गटाच्या सुरू असलेल्या राजकीय शीतयुद्धाचा हा परिणाम आहे का? अशीही चर्चा आहे. पणन संचालक डॉ. केदारी जाधव यांनी आदेश दिले आहेत. पणन सहसंचालक दीपक शिंदे यांची तपासणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 30 सप्टेंबर 2023 या साडेचार वर्षांच्या कालावधीतील कामकाजाच्या तपासणीसाठी अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा फौजफाटाही मदतीस देण्यात आला आहे.
अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बाजार समितीच्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व सदस्यांनी त्यांच्या कब्जात असलेली व प्राधिकृत अधिकार्‍यांना जरूर असलेली माहिती व तपासणीच्या अनुषंगाने सर्व दफ्तर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही पणन संचालकांनी सभापती व सचिवांना दिल्या आहेत.
तपासणी कामकाजास आवश्यकतेनुसार पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तपासणीस साहाय्य करण्यासाठी पणन सहसंचालक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्यासह राज्यस्तरीय लेखा समितीमधील सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) कुबेर शिंदे, पणन उपसंचालक अविनाश देशमुख, रवींद्र गोसावी, लेखापरीक्षक डी. एच. डोके, भोर सहायक निबंधक बाळासाहेब तावरे आणि पणनचे कार्यालय अधीक्षक अभयकुमार बर्डे यांचा समावेश आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार ही कामकाजाची सर्वसाधारण तपासणी आहे. ही कोणतीही चौकशी नाही. मात्र, अशा पद्धतीची तपासणी प्रथमच लावण्यात आलेली आहे.
डॉ. केदारी जाधव
हेही वाचा
