पुणे: महात्मा फुले मंडई परिसरातील अतिक्रमणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून नागरिकांना रस्त्यावरून चालणेही मुश्कील झाले असताना, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर महापालिकेने रविवारी रात्री मंडई परिसरातील अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई केली. जेसीबीच्या साह्याने पत्राशेड, दुकाने, स्टॉल, हातगाड्या आणि कठडे जमीनदोस्त केले. या कारवाईला नागरिकांनी विरोध केल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिस बंदोबस्तात महापालिकेने ही कारवाई पूर्ण केली.
गणेशोत्सव कालावधीत मध्यवस्तीत मानाच्या गणपतींसह शहरातील विविध गणेशमूर्तींचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी होते. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत व्यावसायिकांमुळे पादचाऱ्यांना पुरेशी जागा मिळत नाही. त्यातच मंडई परिसरातील शनिपार ते रामेश्वर चौक या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी पथारी व्यावसायिकांनी दुकाने थाटली आहेत.
तसेच काही परवानाधारक व्यावसायिकांनीही निर्धारित जागेपेक्षा अधिक जागा व्यापली आहे. या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडत होती; परंतु गणेशोत्सव जवळ आला तरी या ठिकाणी कारवाई झालेली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. काही दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंडई परिसराची पाहणी केली होती. त्या वेळी वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
त्यानंतर पोलिसांकडून महापालिकेला अतिक्रमणे हटवण्याची सूचना करण्यात आली. दरम्यान, रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास अनेक दुकाने बंद झाल्यानंतर महापालिकेच्या पथकाने जेसीबी व अन्य यंत्रसामग्रीच्या मदतीने कारवाई सुरू केली. अनधिकृत पत्र्याची दुकाने, स्टॉल, हातगाड्या आणि कठडे हटविण्यात आले. ऐन सणासुदीच्या काळात कारवाई केल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आक्षेप घेत काही नागरिकांनी कारवाईला विरोध केला. मात्र, पोलिसांच्या बंदोबस्तात महापालिकेने कारवाई पूर्ण करून रस्त्यावरील जागा मोकळी केली.
परवानाधारक व्यावसायिकांनीही निर्धारित जागेपेक्षा अधिक जागा व्यापली होती. हातगाडीचा परवाना असणाऱ्यांनी त्यावर अनधिकृत पत्र्याचे शेड व ताडपत्री उभारून मोठी दुकाने केली होती. गणेशोत्सवातील गर्दी लक्षात घेऊन पोलिसांनी ही अतिक्रमणे हटवण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, रविवारी रात्री मंडई परिसरात कारवाई करण्यात आली.
सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग.
