पुणे: पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, क्रीडा आणि कौशल्य विकासाच्या प्रकल्पांना आता कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (सीएसआर) थेट लाभ मिळणार आहे. यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने 'सहयोग' हे स्वतंत्र सीएसआर पोर्टल विकसित केले आहे. या माध्यमातून कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर धोरणानुसार जिल्ह्यातील गरजू आणि प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांची माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी सीएसआर निधी मिळविताना प्रशासन, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अनेकदा स्वतंत्र पातळीवर प्रयत्न करावे लागतात. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने 'सहयोग' पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
या पोर्टलवर ग्रामीण भागातील कोणत्या ठिकाणी कोणत्या सुविधेची गरज आहे, कोणते प्रकल्प प्राधान्याचे आहेत आणि त्यासाठी किती निधी किंवा सहकार्य आवश्यक आहे, याची माहिती कंपन्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आपल्या सीएसआर धोरणाशी सुसंगत प्रकल्प निवडणे अधिक सोपे होणार आहे.
तसेच, प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनाही पोर्टलवर अंमलबजावणी भागीदार म्हणून नोंदणी करता येणार आहे. परिणामी निधी देणारी कंपनी, प्रकल्प राबविणारी संस्था आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील समन्वय अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.
शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, पाणी, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा, क्रीडा आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांतील प्रकल्पांना या उपक्रमामुळे गती मिळू शकते. सीएसआर निधी नेमक्या गरजेच्या ठिकाणी पोहोचवून त्याचा प्रभावी आणि परिणामकारक वापर करण्यावर पोर्टलमध्ये भर देण्यात आला आहे.
सीएसआर निधीची दरी कमी होणार
'सहयोग'मुळे सीएसआर निधीची मागणी करणारे ग्रामीण भागातील प्रकल्प आणि निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या यांच्यातील दरी कमी होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासात उद्योगांचा सहभाग अधिक प्रभावीपणे वाढविण्यास मदत होणार आहे.
'सहयोग' पोर्टलमुळे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि सीएसआर कंपन्यांमधील सहकार्य जलद, पारदर्शक आणि उत्तरदायी होण्यास मदत होईल. उपलब्ध निधी योग्य प्रकल्पापर्यंत पोहोचवून त्याचा प्रभावी वापर करता येईल.
गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घटकापर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचवणे हा 'सहयोग'चा मुख्य उद्देश आहे. सरकारी योजना आणि उद्योगांचा सीएसआर निधी यांची सांगड घालून शिक्षण, आरोग्य, पाणी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करता येईल.
वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
