सुनील कडूसकर
पुणे: देशात 280 गिगावॅट (जीडब्ल्यू) सौरऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण होईपर्यंत कसलाही अधिभार लावू नये, या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांना हरताळ फासत हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याआधीच राज्य सरकार आणि महावितरणने ग््राीड सपोर्ट चार्जेससह विविध करांच्या नावाखाली ग््रााहकांची लूट सुरू केली आहे. महावितरणच्या या धोरणामुळे सौरऊर्जानिर्मिती क्षेत्राला चालना मिळण्याऐवजी घरघर लागण्यासच सुरुवात झाली आहे.
सध्या दहा किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी हे अधिभार लागू केले असले, तरी भविष्यात त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या तसेच पीएम सूर्यघर योजनेतील प्रकल्पही त्यातून सुटणार नाहीत, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास सर्वसामान्य वीजग््रााहक चुकूनही सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास धजावणार नाही.
काँग््रेास सरकारच्या काळात सुरू झालेली ही योजना भाजपच्या सरकारने तशीच पुढे सुरू ठेवली. 2022 मध्ये त्यामध्ये पीएम सूर्यघर योजनेची भर टाकत तिला आणखी चालना देण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेनुसार 2030 पर्यंत देशातील सौरऊर्जानिर्मिती 280 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ते पूर्ण होण्यासाठीच देशातील सर्व वीजवितरण कंपन्यांना (डिसकॉम) केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. तथापि, राज्य शासन आणि महावितरण कंपन्यांनी या सूचना धुडकावून लावत अचानक ग््राीड सपोर्ट चार्जेससह विविध कर लावण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजग््रााहक, सौरऊर्जा उपकरणनिर्मिती उद्योग व त्यावर अवलंबून असणारे व्यावसायिक कोंडीत सापडले आहेत.
राज्यात पाच हजारांवर उद्योजक व सौर पॅनेलनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या कार्यरत असून, त्याद्वारे दहा लाखांहून अधिकांना रोजगार मिळाला आहे. महावितरणने फेबुवारीपासून लागू केलेल्या या अधिभारामुळे या उद्योगांकडील प्रकल्पांसाठीची मागणी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता असलेल्या प्रकल्पांना सध्या ग््राीड सपोर्ट चार्जेसचा फटका बसला आहे. त्यामुळे मोठ्या सहकारी गृहरचना संस्था, बंगल्यांच्या सोसायट्या आणि दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक वीजवापर असणारे ग््रााहक यांना आता जास्तीची वीजबिले येणार आहेत.
फेबुवारीपासून हा अधिभार लागला असे नाही, तर काही ग््रााहकांकडून 2020 पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची वसुली करण्यात येत आहे. अनेकांना तशी बिले आली आहेत. सहकारी गृहरचना संस्थेचा वीजखर्च कमी करण्यासाठी मोठमोठी कर्जे काढून टेरेसवर उभारलेले सौरऊर्जा प्रकल्प आता पांढरा हत्ती ठरताहेत की काय?
अशी भीती सक्सेस स्क्वेअर सोसायटीचे अध्यक्ष नागेश नलावडे यांनी व्यक्त केली, तर फुकटात तयार होणाऱ्या विजेवरही ग््राीड सपोर्ट चार्जेसचा जिझिया कर लावण्याचा सरकारचा हा निर्णय ग््रााहकांवर अन्याय करणारा आहे, असे मत पिनाक सोसायटीचे सचिव अतुल जोशी यांनी व्यक्त केले आहे.
महावितरणच्या धोरणावर टीका अन् व्यावसायिकांबाबत चिंता
सौर पॅनेल्सची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची अवस्था बिकट झाली असून, या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कामगारांचा रोजगारही अडचणीत आला आहे. ऑल इंडिया रिन्युएबल एनर्जी असोसिएशनचे (एरिया) संस्थापक संचालक व मासमाचे माजी अध्यक्ष मुकुंद कमलाकर व पुण्यातील इतर पदाधिकाऱ्यांनी दै. ‘पुढारी’शी बोलताना महावितरणच्या या धोरणावर सडकून टीका केली. त्याचवेळी राज्यातील सोलर व्यावसायिकांविषयी चिंताही व्यक्त केली.
