पुणे: राज्यातील इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नव्याने सूचना आणि प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून राज्यातील अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पाच फेऱ्यांमध्ये पूर्ण करावी लागणार असून, नियमित तीन फेऱ्या संपल्यानंतर मुलींसाठी विशेष फेरी घेतली जाणार आहे. तसेच, 15 जुलै किंवा त्यापूर्वी शैक्षणिक वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. गेल्या वर्षी राज्यातील अकरावीची प्रक्रिया केंद्रीभूत ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात आली होती. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 च्या प्रवेश प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठीच्या तरतुदी निश्चित केल्या आहेत. तसेच, 6 मे 2025 रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अकरावी प्रवेशाच्या तरतुदी राज्यातील राज्य मंडळ सर्व शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना लागू राहणार आहेत. द्विलक्ष्यी, तांत्रिक विषयांचे प्रवेश प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) पद्धतीने शाळास्तरावर गुणवत्तेनुसार केले जातील. शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय आणि अन्य विभागांच्या राज्य मंडळ संलग्न शाळांच्या प्रमुखांनी मान्यता दिल्यास संबंधित शाळा प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.
मात्र, संबंधित विभागांनी 30 एप्रिलपूर्वी परवानगी देणे अनिवार्य असेल. खासगी व्यवस्थापनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, विलंब करणे, अवाजवी शुल्क आकारणे, प्रवेशास मनाई केल्यास आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना प्राधिकृत केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
...हे आहेत महत्त्वाचे बदल
एकाच ऑनलाइन अर्जाद्वारे राज्यातील दहा महाविद्यालयांची निवड करता येणार.
दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पसंतीक्रम नोंदविण्याची सुविधा.
प्रवेश प्रक्रियेत तीन नियमित फेऱ्या, त्यानंतर ‘सर्वांसाठी खुला प्रवेश’ (ओपन टू ऑल) फेरी आणि मुलींसाठी विशेष फेरी घेतली जाणार आहे.
अल्पसंख्याक, व्यवस्थापन आणि संस्थांतर्गत (इन हाऊस) कोट्यातील प्रवेशही ऑनलाइन पद्धतीनेच करावे लागणार.
विद्यार्थ्यांना कोणत्याही टप्प्यावर प्रवेश रद्द करता येईल.
संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 5 फेऱ्यांत पूर्ण करावी लागणार.
पहिल्या फेरीनंतर दुसरी फेरी 10 दिवसांनंतर, त्यानंतरच्या प्रवेश फेरीतील प्रवेश कमाल आठ दिवसांत पूर्ण करावा लागणार.
शुल्क परतावा लागू
20 दिवसांत प्रवेश रद्द केल्यास 5 टक्के रक्कम कपात.
40 दिवसांत प्रवेश रद्द केल्यास 10 टक्के रक्कम कपात.
40 दिवसांनंतर प्रवेश रद्द केल्यास शुल्क परत मिळणार नाही.
