पुणे: भूमी अभिलेख विभागाच्या शहरातील येरवडा येथील हवेली तीन उपअधीक्षक कार्यालयांत जमीन मोजणीत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे तत्कालीन उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांना निलंबित केले. त्यानंतर त्यांच्या कामकाजाचीही चौकशी केली आहे. या चौकशीत गैरप्रकार आढळून आल्यामुळे पाटील यांच्यासह 46 सहकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
दरम्यान, याबाबत राज्य सरकारकडून कारवाईची परवानगी मिळाल्यानंतर सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांची सविस्तर चौकशी सुरू होणार आहे. यामुळे या सर्वांना या काळात पदोन्नतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या 46 जणांपैकी काही जणांची बदली झाली आहे, तर हवेली कार्यालयात सध्या 39 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील 28 जणांची चौकशी होणार आहे.
जिल्ह्यात जमिनीच्या मोजणीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केल्या होत्या. त्यात बावनकुळे यांनी लक्ष घातल्यानंतर तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांच्यावर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले. हाच प्रकार हवेली तालुक्यातही जोमात सुरू होता. त्यातही बावनकुळे यांना लक्ष घालून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले. त्यानुसार उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील आणि भूमापक किरण येटोळे यांच्यावर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला.
यात दोघांचे निलंबन केले. त्यानंतर पाटील आणि येटोळे यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पाटील यांच्या कार्यकाळात त्यांची अर्थपूर्ण साथ देणाऱ्यांच्या कारभाराचीही चौकशी करण्याचे ठरले. सुमारे चार वर्षांच्या काळातील कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी वर्षभराचा काळ लागला आहे. त्यानुसार ही नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अमरसिंह पाटील आणि किरण येटोळे यांच्यासह अन्य 44 जणांचा समावेश आहे.
मुख्यालय सहाय्यक, प्रमुख भूमापक, भूमापक, प्रमुख लिपीक, छाननी लिपीक, अभिलेखापाल, प्रतिलिपी लिपीक, दुरुस्ती लिपीक, नगर भूमापन लिपीक, लिपीक या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यातील एक कर्मचारी निवृत्त झाले आहे, तर 13 जणांची खंडाळा, कोरेगाव, फलटण, वाई, सातारा व इचलकरंजी या ठिकाणी बदली आहे. 5 जण जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी बदली होऊन रुजू झाले आहेत, तर अमरसिंह पाटील आणि किरण येटोळे हे निलंबित झाले आहेत. दरम्यान, चौकशीचा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने चौकशी सुरू होणार आहे. प्रकरणांची व्याप्ती पाहता चौकशीला किमान 3 ते 5 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
