पुणे: पुणे जिल्ह्यात जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम 155’चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश दिल्याप्रकरणी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या तपासणीत 424 प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळली. प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह फौजदारी कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची चौकशी करताना नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने तब्बल 38,027 प्रकरणांची प्राथमिक छाननी केली. त्यापैकी कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या 2,337 प्रकरणांचा सखोल तपास करण्यात आला असता 424 प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता उघडकीस आली. या प्रकरणांचे गांभीर्यानुसार ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘अ’ गटातील 13 अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित दोषींवर निलंबनासह फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर मत घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
तसेच 30 पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये अनियमितता केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याची शिफारस समितीने केली असून, त्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘ब’ गटातील गंभीर स्वरूपाच्या अनियमिततेसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात येणार आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
‘पुढारी’च्या वृत्ताची शासनाकडून दखल
दैनिक ‘पुढारी’ने ‘महसूलच्या बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले’ असे ‘पुढारी’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनात एकच खळबळ उडाली होती. या वृत्ताची दखल राज्याच्या महसूल खात्याने घेतली. तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
