पुणे: राज्य शासनाने जिल्हानिहाय रॉकेलचा निश्चित केलेला कोटा अतिशय तुटपुंजा ठरणार आहे. जिल्ह्यात 8 लाख 21 हजार शिधापत्रिकाधारक असून, प्रत्येकी 3 लिटर रॉकेल देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्याला 2 लाख लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित झाला आहे.
तर, राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मात्र 24 लाख 36 हजार लिटर रॉकेलची गरज आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या कोट्यानुसार अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांना तसेच दुर्गम भागातील शिधापत्रिकाधारकांनाच प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासाठी 37 लाख 44 हजार लिटर रॉकेलचे वितरण करण्याचे ठरविले आहे. या वितरणात अंत्योदय व प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, रॉकेल विक्रीला मिळणारा प्रतिसाद तसेच उपलब्धता लक्षात घेऊन श्वेत पत्रिकाधारकांना देखील वितरण करण्यात येईल, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, राज्यातील एकूण शिधापत्रिका धारकांची संख्या लक्षात घेता हा कोटा अत्यल्प आहे.
जिल्ह्यात 8 लाख 21 शिधापत्रिकाधारक आहेत. राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक शिधापत्रिकेला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला 24 लाख 63 हजार लिटर रॉकेलची गरज आहे, तर एकूण कोटा 2 लाख 4 हजार लिटर निश्चित केला आहे. त्यामुळे या कोट्यानुसार एका शिधापत्रिकेला केवळ पाव लिटर रॉकेल मिळू शकते. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाचे तालुकाप्रमुख तसेच दुकानदारांची बैठक घेतली. त्यात तालुक्यातील दुर्गम गावांना वितरणात प्राधान्य देण्याचे निर्देश सुधळकर यांनी दिले आहेत.
तसेच, प्रत्येक तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या संख्येनुसार कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या कोट्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याचे वितरण केले जाणार आहे. त्यानंतर तालुकाप्रमुखांनी गरजू दुर्गम भागातील कुटुंबाची निश्चिती करून गावनिहाय कोटा ठरविण्यात येणार आहे. ज्या दुकानदारांकडे रॉकेल साठविण्याची सुविधा आहे, अशांना हे वितरण करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार तालुकानिहाय कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे
