पुणे: राज्यातील हंगाम 2025-26 मधील सुमारे एक हजार बारा कोटी रुपयांच्या थकीत एफआरपीपोटी साखर आयुक्तालयाने एकूण 29 साखर कारखान्यांना नोटिसा जारी केलेल्या आहेत. तसेच, याप्रश्नी साखर संकुल येथे सोमवारी (दि.13) सकाळी साडेअकरा वाजता सुनावणी ठेवण्यात आल्याची माहिती साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी यांनी दिली.
उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) थकीत राहिल्याने शेतकऱ्यांकडून सातत्याने रक्कम वसुलीची मागणी होत आहे. 31 मार्च 2026 अखेरच्या थकीत रकमेपैकी ज्या कारखान्यांनी 80 टक्क्यांपेक्षा एफआरपीची कमी रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, अशा 53 साखर कारखान्यांचा समावेश होता. त्यापैकी 24 कारखान्यांच्या सुनावण्या यापूर्वी पूर्ण झालेल्या आहेत. तर, उर्वरित 29 कारखान्यांना आता नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
याबाबतच्या सुनावण्यांमध्ये कारखान्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना 29 कारखान्यांकडून देय असलेल्या एफआरपीची एकूण रक्कम 3 हजार 74 कोटी 33 लाख रुपये होती. त्यापैकी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर 2 हजार 61 कोटी 89 लाख रुपये जमा केलेले आहेत. तर, प्रत्यक्षात 1 हजार 12 कोटी 44 लाख रुपये अद्यापही देणे बाकी आहे. त्यामुळे सुनावणीमध्ये कारखान्यांकडून थकीत एफआरपीप्रश्नी कोणती कारणे दिली जातात, नोटिसा दिल्यानंतर कारखान्यांकडून काही रक्कम जमा केली आहे काय? याचीही माहिती घेतली जाणे अपेक्षित आहे.
त्यानंतर एफआरपीबाबतच्या पुढील कारवाईबाबतचा निर्णय होईल, असे सांगण्यात आले.दरम्यान, ऊस नियंत्रण आदेशान्वये कारखान्यास ऊस पुरवठा केल्यानंतर 14 दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा विलंब कालावधीसाठी 15 टक्के प्रमाणे होणाऱ्या व्याजाची आकारणी केली जाऊ शकते. त्यासाठी महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई केली जाऊ शकते.
थकीत एफआरपीप्रश्नी जिल्हानिहाय कारखान्यांची संख्या
साखर आयुक्तालयाने नोटिसा काढण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये प्रामुख्याने कोल्हापूर 3, सांगली 2, सोलापूर 3, सातारा 1, नाशिक 1, परभणी 2, छत्रपती संभाजीनगर 3, लातूर 2, धाराशिव 3, परभणी 1, जालना 1, नांदेड 1, हिंगोली 1, पुणे 1, नंदुरबार 1, अहिल्यानगर 1, बीड जिल्ह्यातील 2 साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
