गजानन शुक्ला
पुणे शहरात वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली बांधकामे यामुळे कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. महापालिकेच्या कचरा संकलन, वर्गीकरण आणि प्रक्रियेबाबत अनेक त्रुटी समोर येत असून, त्याचा थेट परिणाम शहराच्या स्वच्छतेवर आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनातील अपयश, नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनाची भूमिका याबाबत विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पुणे शहरात दररोज सुमारे 2,100 ते 2,200 मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. महापालिकेचा 100 टक्के संकलनाचा दावा असला तरी शहरात मिक्स कचऱ्याचे ढीग, ‘क्रॉनिक स्पॉट्स’ आणि उघड्यावर पडलेला कचरा वास्तव वेगळेच चित्र दाखवतो. घनकचरा नियमांनुसार स्रोतापाशी कचरा वर्गीकरण आणि बल्क वेस्ट जनरेटरने ओला कचरा जागेवरच जिरवणे बंधनकारक आहे. मात्र हे नियम काही मोजक्या सोसायट्यांपुरते मर्यादित राहिले असून पेठ भाग, झोपडपट्ट्या आणि विलीन गावांमध्ये कचरा अजूनही एकत्रच टाकला जातो. अनेक ठिकाणी कचरा फुटपाथवर वर्गीकृत होऊन उरलेला तिथेच राहतो, तर अनेक प्रक्रिया प्रकल्प बंद आहेत. महापालिकेच्या कचरा प्रक्रिया क्षमतेचे दावे असले तरी अनेक बायोगॅस व कंपोस्टिंग प्रकल्प बंद किंवा अपुऱ्या क्षमतेने चालू आहेत. प्रक्रियेनंतर उरणाऱ्या रिजेक्ट कचऱ्यासाठी फुरसुंगी येथील एकमेव लँडफिल साईटची क्षमता संपली असूनही ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. समाविष्ट गावांत स्वच्छतेबाबत जागृतीचा अभाव ः प्लास्टिक बंदी कागदापुरतीच मर्यादित असून, कारवाई हंगामी आहे. विलीन झालेल्या 34 गावांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृतीचा अभाव असून, भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक नियोजन व पायाभूत सुविधा मनपाकडे नाहीत. महापालिका दरवर्षी 850 ते 950 कोटी रुपये कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करते; तरीही शहर अस्वच्छ का, हा प्रश्न कायम आहे. इच्छाशक्तीचा अभाव, कंत्राटदारांवरील अपुरी पकड आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. कचऱ्याचे सक्तीने वर्गीकरण, विकेंद्रित प्रक्रिया, सक्षम वाहतूक व्यवस्था आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग हाच पुढचा मार्ग आहे. पुणे केवळ ‘स्मार्ट’ नव्हे, तर स्वच्छ व आरोग्यदायी असावे, हीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे. आगामी निवडणुकीत मतदारांनी उमेदवारांना एकच प्रश्न विचारला पाहिजे - “माझ्या कचऱ्याचे तुम्ही काय करणार?”
दिलीप मेहता, सामाजिक कार्यकर्ते
कचरा निर्मूलन प्रकल्पाचा तयार व्हावा सविस्तर व्हाईट पेपर महापालिकेने सन 2000 पासून विविध कचरा निर्मूलन प्रकल्प राबवले आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा सविस्तर व्हाइट पेपर तयार झाला पाहिजे. कारण अनेक प्रकल्प अपयशी ठरले आहेत. कुठलाही सखोल विचार न करता हे प्रकल्प राबवण्यात आले. ओल्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीसाठी प्रत्येकी 5 टन क्षमतेचे एकूण 25 प्रकल्प पुणे शहरात उभारण्यात आले होते. मात्र, दहा वर्षांतच हे सर्व प्रकल्प बंद पडले. तसेच ‘24 तासांत कंपोस्टिंग’ या नावाखाली 10 प्रकल्प उभारण्यात आले, जे अवघ्या एका वर्षातच बंद झाले. यासाठी कोट्यवधींचा खर्च झाला, त्यामुळे या सर्व बाबींचा व्हाइट पेपर तयार होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत किती प्रयोग झाले, किती प्रकल्प उभारले गेले, त्यातून किती कचरा प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते आणि सध्या प्रत्यक्षात किती कचरा प्रक्रिया केली जाते, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. जर अपेक्षेपेक्षा कमी कचरा प्रक्रिया होत असेल, तर त्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे की महापालिकेची, हेही नागरिकांसमोर स्पष्टपणे मांडले पाहिजे. आजपर्यंत ही माहिती नागरिकांसमोर कधीच मांडण्यात आलेली नाही. फक्त कचऱ्याची समस्या आहे असे सांगून उपयोग नाही. आत्तापर्यंत राबविलेल्या उपाययोजनांचे काय झाले, हे समजले पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात केवळ प्रयोग न करता शास्त्रीय आणि योग्य पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करता येईल. कचऱ्याच्या संदर्भात अनेक प्रयोग सुरू असून अनेक कंपन्या कचरा व्यवस्थापनाचे काम करत आहेत. अशा उपक्रमांना महापालिकेने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. नवीन प्रयोग करणाऱ्यांना ‘आमच्याकडे या’ असे सांगून, प्रयोग यशस्वी ठरल्यास ते संपूर्ण शहरात राबवण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. नागरिकांना सोबत घेऊन चांगले प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे.
विवेक वेलणकर, सामाजिक कार्यकर्ते
घरपोच कचरा संकलनाची एकसंघ पद्धत स्वीकारावी पुणे शहर आज कचरा व्यवस्थापनाच्या निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारा शहरी विस्तार आणि बदलती जीवनशैली यामुळे निर्माण होणारा कचरा हाताळण्यासाठी सध्याची यंत्रणा अपुरी ठरत आहे. अशा परिस्थितीत पुण्याने तुकड्या-तुकड्यांत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांऐवजी थेट वापरकर्ता शुल्कावर आधारित, घरपोच कचरा संकलनाची एकसंघ पद्धत स्वीकारण्याची नितांत गरज आहे. ही व्यवस्था प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ’स्वच्छ’ सहकारी संस्थेच्या सेवांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. विशेषतः झोपडपट्ट्या व दुर्लक्षित भागांमध्ये कचरा संकलन व व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र गुंतवणूक केली पाहिजे. यामुळे सर्व नागरिकांना समान दर्जाची स्वच्छता सेवा मिळू शकेल. विकेंद्रित प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यावर द्यावा भार : शहराचे दृश्य स्वच्छता सुधारण्यासाठी दुय्यम कचरा संकलन व्यवस्था अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. फीडर वाहनांची संख्या वाढवणे, कचरा साठणाऱ्या ’क्रॉनिक स्पॉट्स’वर सातत्याने कारवाई करणे, तसेच रस्ते साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आणि कचराकुंड्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवणे आवश्यक आहे. यासोबतच, केंद्रीकृत प्रकल्पांवरील ताण कमी करण्यासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण, पुनर्वापर आणि ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विकेंद्रित प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. सर्वच ठिकाणी व्हावे जागेवरच कचरा व्यवस्थापन : पुणे शहराने केवळ मोठ्या सोसायट्या आणि बल्क वेस्ट जनरेटर्सपुरते न थांबता, झोपडपट्ट्या, उद्याने, शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक संस्थांमध्येही कचरा निर्माण होण्याच्या ठिकाणीच किंवा जवळच 100 टक्के ओला कचरा व्यवस्थापन राबवण्याचा ध्यास घ्यावा. यामुळे लँडफिलवर जाणारा कचरा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि पर्यावरणावरील ताणही घटेल. नागरिकांचा सहभाग या व्यवस्थेचा कणा आहे. कचरा उघड्यावर टाकणाऱ्या किंवा स्रोतापाशी कचरा जिरवण्यास नकार देणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई काटेकोरपणे राबवली पाहिजे. नियम केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष अंमलात आले तरच शहर स्वच्छ होऊ शकते. या प्रक्रियेत कचरावेचक आणि सफाई कर्मचाऱ्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यांची सामाजिक सुरक्षा आजही अपुरी आहे. त्यांना ’शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना’अंतर्गत स्वयंचलित नोंदणी करून समूह जीवन व अपघात विमा संरक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्या मुलांसाठी दिली जाणारी घाणभत्ता शिष्यवृत्ती वाढवून इयत्ता पहिली ते बारावीसाठी वार्षिक 10,000 रुपये करावी. मोफत किंवा सवलतीच्या बस पासची सुविधा आणि प्रभाग पातळीवरील महापालिकेच्या पाळणाघरांचा लाभ देणेही तितकेच आवश्यक आहे. पुणे शहर खऱ्या अर्थाने स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि आरोग्यदायी बनवायचे असेल, तर कचरा व्यवस्थापनाकडे केवळ प्रशासकीय नव्हे तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहावे लागेल. एकसंध नियोजन, कठोर अंमलबजावणी आणि सर्वांचा सहभाग यांमधूनच पुणे स्वच्छतेच्या दिशेने पुढे जाऊ शकते.
हर्षद बर्डे, संचालक, स्वच्छ संस्था
कचरा डेपो किती लांब नेणार? कचरा वाढीचे दुष्परिणाम लक्षात न घेता नव्या बांधकामांना परवानग्या दिल्या जात आहेत. अशा परवानग्या देणे कितपत योग्य आहे, हा गंभीर प्रश्न आहे. 20 ते 25 मजली इमारती उभारल्या जात आहेत; मात्र या इमारतींमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची, याबाबत कोणतेही ठोस नियोजन दिसत नाही. ही प्रगती प्रत्यक्षात अधोगतीकडे नेणारी ठरत आहे. यासाठी महापालिका प्रशासन जबाबदार असून राजकीय वातावरणही तितकेच जबाबदार आहे. सरसकट परवानग्या दिल्या तर असे परिणाम होणारच. कचरा व्यवस्थापनासाठी कचरा डेपो गावांपासून दूर ठेवायचे, असा निर्णय पूर्वी घेण्यात आला होता. भारत सरकारच्या नियमानुसार, कचरा डेपोच्या सभोवती 500 मीटरपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नागरी वस्ती किंवा व्यावसायिक बांधकामास परवानगी नाही. मात्र प्रत्यक्षात मोकळी जागा दिसली की बांधकाम केले जात आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सुटणार कसा, हा सवाल आहे. हा कचरा डेपो पुढे पुढे किती लांब नेणार? कुठेतरी या प्रक्रियेला थांबायला हवे. शहराला उद्याने जितकी आवश्यक आहेत, तितकेच प्रभावी कचरा व्यवस्थापनही आवश्यक आहे. मोठ्या वसाहती आणि उंच इमारती उभारताना त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे नियोजन आधीच केले पाहिजे. यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या हितासाठी हे नियम काटेकोरपणे राबवले गेले पाहिजेत.
राजेंद्र माहुलकर, पर्यावरणतज्ज्ञ
या कराव्यात उपाययोजना!
आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाचे काय झाले, हे नागरिकांसमोर आले पाहिजे.
पुण्याच्या स्वच्छतेसाठी एकसंध कचरा व्यवस्थापनाची गरज
कचरा वाढीचे दुष्परिणाम लक्षात न घेता नव्या बांधकामांना परवानग्या
इतर पायाभूत सुविधांसारखे शहरांना कचरा डेपो आवश्यक; त्यामुळे कचरा डेपोजवळ लोकवस्ती होणार नाही, यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी महापालिकेच्या वतीने घंटागाडीतून कचरा नेला जातो. ही एक चांगली व्यवस्था आहे, मात्र काही वेळा गाडी आली नाही, तर नागरिक रस्त्यावर कचरा टाकतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे महापालिकेने कचरा गाडी वेळेत आणि नियमितपणे कशी येईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. महापालिकेच्या वतीने रस्ते झाडणारे कर्मचारीही नेहमी येत नाहीत. त्यामुळे रस्त्यावरील धूळ आणि कचरा दोन-दोन दिवस तसाच पडून राहतो, याची जबाबदारी कोणी तरी घ्यायला हवी.
प्रतिभा नेमाडे, गोखलेनगर
महापालिका आणि स्वच्छ संस्थेच्या वतीने कचरा गोळा करण्याचे काम केले जाते. आम्ही महापालिकेच्या घंटागाडीला कचरा देतो. मात्र, अनेक वेळा ही गाडी रात्री उशिरा येते. रात्री 11 वाजता किंवा त्यानंतरही ही गाडी येते. प्रत्यक्षात ही गाडी सकाळी 7 ते 8 च्या दरम्यान आली पाहिजे. यासाठी महापालिकेने कर्मचाऱ्यांना योग्य सूचना द्याव्यात. अनेक वेळा घंटागाडी उशिरा आल्याने नागरिकांना कचरा तसाच घरात ठेवावा लागतो, त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते.
राहुल संकपाळ, पद्मावती
महापालिकेच्या घंटागाडीतून कचरा नियमितपणे नेला जातो. ही व्यवस्था उत्तम आहे. मात्र अधूनमधून कचरा नेण्यात उशीर होतो. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी.
रवी लाटे, मांजरी
आमच्या सोसायटीतील कचरा नेण्यासाठी एक व्यक्ती नेमलेली आहे. तो रोज वेळेत कचरा नेतो. त्यासाठी आम्हाला दर महिन्याला काही पैसे द्यावे लागतात. मात्र महापालिकेचे कर्मचारी कचरा घेऊन जाण्यासाठी आले, तर आम्हाला वेगळे पैसे देण्याची गरज भासणार नाही.
सुषमा शिरोडकर, कोथरूड
