पुणे: आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार आयटी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल स्थापन करण्याची तरतूद आहे, संबंधित नियम अंतिम झाल्यानंतर राज्यातही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत दिली.
हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये 1 हजार फेशर्सची नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याने पैसे परत मिळविण्यासाठी विशेष तपास पथकाची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आयटी क्षेत्रातील जबरदस्तीचे राजीनामे, कामावरून कमी करणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट नियम व आयटी कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची आवश्यकता असल्याची लक्षवेधी चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी मांडली होती. या वेळी त्यानी आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी शासन करणार का, अशीही विचारणा केली होती.
या लक्षवेधीला उत्तर देतांना कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर सांगितले की, पुणे येथील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एक हजार फेशर्सची नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणात कामगार विभागाने तत्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित प्रकरण पोलिसांकडे वर्ग केले आहे. तसेच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
तसेच या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच आयटी क्षेत्रातील जबरदस्तीचे राजीनामे, कामावरून कमी करणे यांसारख्या बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रथम कामगार विभागामार्फत सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो शक्य न झाल्यास प्रकरण कामगार न्यायालय किंवा औद्योगिक न्यायालयात नेले जाते. याशिवाय केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेनुसार आयटी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल स्थापन करण्याची तरतूद असून, संबंधित नियम अंतिम झाल्यानंतर राज्यातही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असेही कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
