पुणे: महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आठ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, भाजपच्या दोन उमेदवारांची कागदपत्रे अपूर्ण राहिल्यामुळे त्यांची नियुक्ती रखडली असून, पुढील महिन्यात होणाऱ्या सभेत त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजादरम्यान स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव ऐनवेळी सादर करण्यात आला. त्यानुसार आठ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, भाजपच्या प्रियंका शेंडगे आणि जयप्रकाश पुरोहित यांची कागदपत्रे पूर्ण न झाल्याने त्यांची नावे अंतिम यादीत समाविष्ट होऊ शकली नाहीत.
महापालिका निवडणुकीनंतर पक्षीय संख्याबळानुसार एकूण 10 स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती अपेक्षित होती. त्यासाठी भाजप, राष्ट्रवादी काँग््रेास आणि काँग््रेास, या पक्षांकडून उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. प्रशासनाने या अर्जांची छाननी करून पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली.
या प्रक्रियेनुसार भाजपचे पाच, राष्ट्रवादी काँग््रेासचे दोन आणि काँग््रेासचा एक उमेदवार, अशा आठ जणांची नियुक्ती करण्यात आली. उमेदवारांचे अर्ज आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले होते आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात आली होती. महापालिका अधिनियमानुसार सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतरच्या पहिल्या मुख्य सभेत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या आठ उमेदवारांची नावे सभेत मांडून त्यांची नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
दरम्यान, छाननीदरम्यान असे समोर आले की, भाजपचे जयप्रकाश पुरोहित आणि प्रियंका शेंडगे यांनी अर्ज सादर करण्यास विलंब केला होता. सामाजिक संस्थेचे लेखापरीक्षण अहवाल आणि धर्मादाय आयुक्तांचे प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे हा विलंब झाला. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया थांबली. मात्र, पुढील महिन्यात ही प्रक्रिया पुन्हा राबवून त्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी संचालकपदी मलके, इंगळे
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळावरील नियुक्त्यांचाही मुद्दा सभेत गाजला. काँग््रेासकडून विशाल मलके, तर राष्ट्रवादी काँग््रेासकडून (शरद पवार गट) अनिता इंगळे यांना संधी देण्यात आली. पीएमपीच्या संचालकपदी भाजपचे अजय खेडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची एकत्रित नोंद असल्यामुळे मिळालेल्या प्रतिनिधित्वात शरद पवार गटाला प्राधान्य मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
