सुनील जगताप
पुणे: विद्येच्या माहेरघरात सध्या सरस्वती पूजनाचा, म्हणजेच वार्षिक परीक्षांचा ‘महासंग््रााम’ सुरू असतानाच दुसरीकडे महापालिकेच्या अनाकलनीय नियोजनामुळे खेळाडूंना आता रणमैदानावर उतरण्याचे फर्मान सुटले आहे. पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ वनवासानंतर ‘महापौर चषक’ अवतरला खरा; परंतु तो खेळाडूंच्या हाती यशाची सुवर्णपदके देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची ‘तारेवरची कसरत’ पाहण्यासाठीच जणू!
एका बाजूला अभ्यासाच्या पुस्तकांचा डोंगर आणि दुसऱ्या बाजूला पदकाची ओढ, अशा कात्रीत अडकलेल्या खेळाडूंच्या कष्टावर आता राजकीय ‘चमकोगिरी’चा धूर दाटून आला आहे. प्रशासनाच्या या अट्टहासामुळे पुण्यातील भावी क्रीडापटू मैदानात घाम गाळायचा की परीक्षागृहात लेखणी झिजवायची, या संभमावस्थेत आज आहे. पुणे महापालिकेच्या वतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या महापौर चषक क्रीडा स्पर्धा म्हणजे खेळाडूंसाठी हक्काचे व्यासपीठ असते.
मात्र, गेल्या चार-पाच वर्षांपासून या स्पर्धा पार पडल्याच नाहीत. यावर्षी जेव्हा या स्पर्धांचा मुहूर्त निघाला, तेव्हा तो थेट विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षेच्या काळातच! मुळात या स्पर्धा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी असतात. मार्च महिना हा विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभर केलेल्या मेहनतीच्या कसोटीचा काळ असतो. अशा ऐन परीक्षेच्या धामधुमीत स्पर्धांचा घाट घालून महापालिकेने आपल्या नियोजनशून्य कारभाराचा ‘प्रताप’ पुन्हा एकदा सिद्ध केला आहे. केवळ प्रशासकीय सोय आणि राजकीय नेत्यांच्या हट्टापायी खेळाडूंच्या शैक्षणिक भवितव्याशी हा खेळ मांडला जात असल्याची भावना पालकांमध्ये आहे.
महापौर चषकासाठी तीन कोटींची तरतूद
खो-खो : 41,71,000 रुपये
कबड्डी : 40,94,000 रुपये
शूटिंग बॉल : 32,12,000 रुपये
ॲथलेटिक्स : 31,15,000 रुपये
जलतरण : 28,50,000 रुपये
स्केटिंग : 25,48,790 रुपये
रोलर स्केटिंग : 22,46,000 रुपये
गेल्या चार ते पाच वर्षांनंतर महापौर चषक क्रीडा स्पर्धा होत आहेत. वास्तविक, या स्पर्धांचे नियोजन आमची क्रीडा समिती अस्तित्वात येण्यापूर्वीच झालेले आहे. त्यामुळे या नियोजनानुसार स्पर्धा पार पाडत असून, खेळाडूंचे क्रीडा आणि शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याचा प्रयत्न आमच्याकडून केला जाईल.
नारायण गलांडे, अध्यक्ष, क्रीडा समिती पुणे महापालिका
