निनाद देशमुख
पुणे: ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्वप्नांना टँकरच्या धुराने ग््राासले आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचे नशीब उजळण्याऐवजी ती गावे आता टँकरमाफियांच्या विळख्यात अडकली आहेत. ज्या पाणीपुरवठा विभागावर शहराची तहान भागविण्याची जबाबदारी आहे, त्याच विभागाकडे समाविष्ट गावांत किती नळजोड आहेत, याची साधी माहितीही उपलब्ध नाही.
प्रशासनाच्या या बेजबाबदार कारभारामुळे पुण्यात टँकरच्या दररोज तब्बल 3,200 फेऱ्या होत असून, रहिवाशांना टँकरच्या पाण्यासाठी दररोज लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. शहरात पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. विशेषत: समाविष्ट गावांतील परिस्थिती भयावह आहे. समाविष्ट गावांत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत, तर नव्याने स्थापन झालेल्या सोसायट्यांना पाण्यावर दररोज लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीत दररोज 1,700 टँकर फेऱ्या होत असताना समाविष्ट गावांमध्ये ही संख्या 1,500च्या घरात आहे. दररोज सुमारे 3 कोटी 20 लाख लिटर पाण्याचा पुरवठा टँकरद्वारे केला जात आहे. महापालिकेने समाविष्ट गावांचा विकास आणि 24 तास पाणीपुरवठा करण्याचे दावे केले होते. मात्र, वास्तवात नळयोजनेचे जाळे उभारण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव असल्याने आज निम्म्यापेक्षा अधिक पुणे टँकरच्या पाण्याने आपली तहान भागवत आहे. 2017 मध्ये महापालिका हद्दीत 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, या गावांमध्येही पाण्याची परिस्थिती भयावह आहे.
टँकरचा बाजार तेजीत...
यंदा फेबुवारीपासूनच पाणीटंचाईने रौद्ररूप धारण केले आहे. गेल्या वर्षी 2025 मध्ये पालिकेने 5,630 सशुल्क फेऱ्या केल्या होत्या, तर यंदा एप्रिलअखेरपर्यंतच 1,933 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. खासगी टँकरचा आकडा तर थक्क करणारा आहे, गेल्या वर्षी खासगी टँकरने तब्बल 50,292 फेऱ्या केल्या होत्या. यंदा हा आकडा पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढण्याची चिन्हे आहेत.
समाविष्ट गावांतील पाणी योजनेसाठी केंद्राचा निधी
समाविष्ट गावांतील पाणी आणि ड्रेनेज योजनेसाठी केंद्राने 1,290 कोटी मंजूर केले आहेत. या निधीतून पुढील तीन वर्षांत या गावांना पाणी देण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. मात्र, हे काम होण्यास मोठा अवधी लागणार असल्याने तोपर्यंत पाण्याची तहान टँकरवरच भागवावी लागणार आहे.
आठवड्यातून मिळतात फक्त दोन ते तीन टँकर
समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची आहे. या गावांत मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प झाले आहेत. या सोयट्यांना महापालिकेकडून दर आठवड्याला फक्त दोन ते तीन टँकर मिळत आहेत. विकसकांनीही पाणीपुरवठा करण्याच्या जबाबदारीतून हात वर केल्याने सोसायट्यांना मेंटेनन्समधून खर्च करून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.
समाविष्ट गावांच्या पाणी योजनांसाठी केंद्राकडून निधी मिळाला असून, त्या पूर्ण होण्यास अजून दोन ते तीन वर्षे लागतील. सध्या किती नळजोड आहेत? याची माहिती नाही, त्याचे सर्वेक्षण केले जाईल.
नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका
