पुणे: गिलियन-बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराच्या प्रादुर्भावामुळे चर्चेत आलेल्या महापालिका हद्दीतील १२ गावांना सुरक्षित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित ८९० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेला महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरण व सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (ईएसआयए) अहवाल तयार करण्यासाठी डिलॉईट टच तोहमात्सू इंडिया एलएलपी या संस्थेची सल्लागार म्हणून निवड केली असून, ३६ लाख ३२ हजार ७४० रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांपैकी नांदेड, किरकटवाडी, नांदोशी, नऱ्हे, सणसनगर, खडकवासला, धायरी, जांभूळवाडी, कोळेवाडी, मांगडेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी आणि भिलारेवाडी या १२ गावांमध्ये जानेवारी २०२५ मध्ये जीबीएसचा प्रादुर्भाव आढळून आला होता. बाधित रुग्णांपैकी बहुतांश रुग्ण याच परिसरातील असल्याने दूषित पाणीपुरवठा हे संभाव्य कारण असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले होते.
सध्या या गावांना दररोज सुमारे ४७.५० एमएलडी विना-प्रक्रिया क्लोरीनयुक्त पाणीपुरवठा केला जात आहे, तर पिण्यासाठी स्वतंत्रपणे २.४९ एमएलडी शुद्ध पाणी टँकरद्वारे पुरवावे लागत आहे. ही तात्पुरती व्यवस्था कायमस्वरूपी बदलण्यासाठी स्वतंत्र शुद्ध पाणीपुरवठा योजना विकसित करण्यात आली आहे.
प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट्स प्रा. लि. यांनी तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार, या योजनेचा अंदाजित खर्च ८९० कोटी रुपये आहे. प्रकल्पांतर्गत खडकवासला धरणातून पाणी उचलण्यासाठी जॅकवेल व पंपगृह उभारणे, प्रत्येकी १०० एमएलडी क्षमतेची दोन जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारणे, मुख्य जलवाहिन्या आणि वितरण जाळे विकसित करणे, पाण्याच्या साठवण टाक्या उभारणे तसेच एससीएडीए ऑटोमेशन प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा समावेश आहे.
वित्तपुरवठा करण्यास आयएफसीची तयारी
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी निधी उभारण्याबाबत इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयएफसी) यांच्याशी महापालिकेची चर्चा सुरू आहे. 'आयएफसी'ने प्राथमिक स्तरावर वित्तपुरवठ्याची तयारी दर्शविली असून, त्यासाठी पर्यावरण व सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (ईएसआयए) अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे या अहवालासाठी होणारा खर्चही 'आयएफसी'च्या 'एमयूडब्ल्यूआरईपी' कार्यक्रमातून महापालिकेला परत मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
