शंकर कवडे
पुणे: घरातील लक्ष्मी, वात्सल्यमूर्ती अशीच ‘ती’ची समाजात प्रतिमा. कुटुंब हेच तिच्या विचाराचे केंद्रस्थान. साहजिकच ‘ती’चे अस्तित्व कुटुंब न्यायालयात नसेल तर नवलच! शहरातील कुटुंब न्यायालयात तब्बल 450 हून जास्त महिला कार्यरत असून, त्या संवेदनशीलपणे ही कौटुंबिक प्रकरणे केवळ हाताळत नाहीत, तर प्रभावीपणे वकील म्हणून आपली भूमिका मांडताना दिसतात. नवरा-बायकोच्या अहंकारामुळे अनेक प्रकरणांत घटस्फोट होतो, तर बहुतांश प्रकरणांत नवरा -बायकोला एकत्र आणण्याचे पवित्र काम त्या करताना दिसतात.
शिवाजीनगर येथील जुना तोफखाना परिसरात गेल्यास मेट्रोचे सुंदर स्थानक नजरेस पडते. मात्र, त्याठिकाणी आणखी एक सुंदर इमारत दिसते ती म्हणजे कुटुंब न्यायालय होय. देशातील विविध राज्यांतील कौटुंबिक न्यायालयांसाठी आदर्शवत असे मॉडेल असलेले न्यायालय असा नावलौकिक असलेल्या कुटुंब न्यायालयात महिला वकिलांची संख्या लक्षणीय म्हणजे तब्बल 450 हून जास्त आहे. तर, पुरुष वकिलांची संख्या दोनशेवर आहे. न्यायालयात फक्त वकीलच नव्हे, तर समुपदेशक करणाऱ्यांमध्येही महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. न्यायालयातील एकूण समुपदेशकांपैकी 7 महिला समुपदेशक कार्यरत आहेत. तसेच न्यायालयातील 8 न्यायाधीशांपैकी चार महिला न्यायाधीश आहेत. कौटुंबिक न्यायालयातील वातावरणही तुलनेने संवादप्रधान असल्याने महिला वकिलांची कामगिरी अधिक परिणामकारक ठरते. घटस्फोट, पोटगी, मुलांच्या ताब्याचे वाद, घरगुती हिंसाचार यांसारख्या प्रकरणांमध्ये प्रभावी मांडणीमुळे पक्षकारांचा महिला वकिलांवरील विश्वासही दृढ होत असल्याचे चित्र आहे.
परिघावरील गावांच्या समावेशामुळे राज्यातील सर्वांत मोठे न्यायक्षेत्र
कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम सातनुसार, महापालिका हद्दीतील कौटुंबिक दाव्यांसाठी स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. शहराच्या हद्दीलगतच्या 23 गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आल्याने पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायिक क्षेत्राचा विस्तार करणेही आवश्यक होते. भविष्यात न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावाही करण्यात येत होता. अखेर, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाशी चर्चा करून पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायिक क्षेत्र वाढविण्यात येत असल्याचा आदेश राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे कायदा उप-सल्लागार आणि उप-सचिव आनंद होदावडेकर यांनी काढला. ‘फॅमिली कोर्ट कायदा, 1984 च्या उप-कलम (1), (2), (3) नुसार या गावांचा समावेश या क्षेत्रात करण्यात आला आहे.
मागील काही वर्षांत कायदा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढला आहे. विशेषतः कौटुंबिक न्यायालयात महिला वकिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत अधिक आहे. कौटुंबिक न्यायालयात येणारी प्रकरणे ही केवळ कायदेशीर नसून, भावनिक स्वरूपाची असतात. पती-पत्नीतील वाद, मुलांच्या संगोपनाचे प्रश्न, आर्थिक हक्क आणि मानसिक छळ यांसारख्या बाबींमध्ये समजूतदारपणा आणि संवेदनशीलता आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेता अनेक पक्षकार पुरुष वकिलांसह महिला वकिलांवरही अधिक विश्वास दाखवत असल्याचे दिसून येते.
ॲड. कल्पना निकम, अध्यक्ष, दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन
महिला वकिलांकडून केवळ कायदेशीर लढा दिला जात नाही, तर समुपदेशनाच्या माध्यमातून समेट घडवून आणण्याचाही प्रयत्न केला जातो. अनेक प्रकरणांमध्ये दोन्ही बाजूंना समजावून सांगून न्यायालयीन लढाई टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे काही वाद न्यायालयाबाहेरच मिटवले जातात. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत महिलांनी कायदा क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय आहे. केवळ मोठ्या फौजदारी किंवा दिवाणी खटल्यांपुरते न राहता कौटुंबिक न्यायालयासारख्या संवेदनशील क्षेत्रातही त्यांनी आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.
ॲड. प्रीतीसिंह परदेशी, उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
कौटुंबिक न्यायालयात काम करताना केवळ कायद्याचे ज्ञान पुरेसे नसते, तर मानवी भावनांची जाण असणे अधिक महत्त्वाचे असते. अनेकदा पक्षकार न्यायालयात येताना मानसिक तणावाखाली असतात. अशा वेळी त्यांना केवळ कायदेशीर सल्ला नव्हे, तर भावनिक आधारही द्यावा लागतो. महिला वकील म्हणून आम्ही दोन्ही बाजू ऐकून घेण्याचा आणि शक्य तितक्या प्रमाणात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतो. न्याय मिळवून देतानाच कुटुंब वाचविणे ही आमची मोठी जबाबदारी आहे.
ॲड. अंजली बांदल, खजिनदार, पुणे बार असोसिएशन
