पुणे: गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून आरटीई प्रवेशप्रक्रियेतील नियमांत सातत्याने बदल होत आहेत. या नियमांतील बदलांमुळे गरीब घटकातील मुले मोफत शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. शासनाने तातडीने नियमांमध्ये होणारे बदल थांबवावेत, अन्यथा आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असा इशारा आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
गरीब आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी लागू असलेल्या बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमधील 25 टक्के राखीव जागांसाठी यंदा प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिघातील शाळांनाच प्रवेश मर्यादित करण्याचा शासनाचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ही अट कायद्याच्या मूळ तरतुदींच्या विरोधात असून, ती बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीचे नेते मुकुंद किर्दत यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत किर्दत यांच्यासोबत श्रीकांत भिसे, राहुल तिवारी, गणेश खेंगरे उपस्थित होते.
2013 च्या नियमांनुसार 25 टक्के राखीव प्रवेशप्रक्रियेत प्रथम एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते आणि त्यानंतर तीन किलोमीटर अंतरातील विद्यार्थ्यांना शिल्लक जागांवर प्रवेश देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. मात्र, नव्या शासनादेशानुसार तीन किलोमीटरपर्यंतची संधी काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे एक किलोमीटरबाहेरील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधीच उरणार नाही, यामुळे आमचा याला विरोध असून, या नियमात तत्काळ बदल करावेत. अन्यथा, आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे, असेही किर्दत यांनी सांगितले.
