

पुणे: परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे ठरले... पोटगीपोटी तेरा लाख रुपये देण्यावरही सहमती झाली. त्यापैकी साडेसहा लाख रुपये पत्नीने स्वीकारले. मात्र, त्यानंतर घटस्फोट घेण्यास नकार दिल्याने पतीसमोर कायदेशीर पेच निर्माण झाला. अखेर पतीने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, ठरलेली उर्वरित रक्कम स्वीकारून विवाहावेळी दिलेले साहित्य स्वखर्चाने घेऊन जाण्याचे निर्देश पत्नीला दिले.
रोहन आणि प्रिया (नावे बदललेली) यांचा २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी विवाह झाला होता. मात्र, लग्नानंतर दोघांमध्ये वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. स्वभावातील भिन्नतेमुळे त्यांच्यातील वाद वाढत गेले. परिणामी, मार्च २०२४ पासून दोघे स्वतंत्र राहू लागले. पुढे त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पत्नीला १३ लाख रुपये देण्यासह विवाहावेळी दिलेले सोने आणि इतर साहित्य परत करण्याचे ठरले.
या तडजोडीनुसार पत्नीने साडेसहा लाख रुपये स्वीकारले. मात्र, त्यानंतर घटस्फोट घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे परस्पर संमतीने ठरलेली घटस्फोटाची प्रक्रिया रखडली. अखेर पतीने ॲड. श्रुती देशपांडे आणि ॲड. प्रगती दिघे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
न्यायालयाने प्रकरणातील परिस्थिती, दोघांमधील तडजोड आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करून पतीचा अर्ज मंजूर केला. तसेच, पत्नीने उर्वरित साडेसहा लाख रुपये स्वीकारावेत आणि विवाहावेळी दिलेले साहित्य स्वतःच्या खर्चाने घेऊन जावे, असे निर्देश दिले.
घटस्फोट घेण्याचे दोघांनी ठरविल्यानंतर एकाने अचानक नकार दिल्यास दुसऱ्याची अडचण होते. अशा वेळी आधी झालेली तडजोड, ठरलेल्या अटींचे पालन आणि त्यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात महत्त्वाचे ठरतात. या निकालामुळे अशा परिस्थितीत अडकलेल्या पती- पत्नींना न्यायालयीन मार्ग मिळू शकतो.
ॲड. श्रुती देशपांडे, पतीच्या वकील