

पुणे: राज्यातील नागरिकांना मालमत्ता नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या विविध सेवा मिळविताना येणार्या प्रशासकीय अडचणी कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या यापूर्वी अधिसूचित असलेल्या १५ सेवांची संख्या आता १० करण्यात आली आहे.
समान स्वरूपाच्या सेवांचे एकत्रीकरण, अनावश्यक सेवांचे विलोपन आणि अर्ज प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना कमी कागदपत्रांत, कमी वेळेत आणि ऑनलाइन पद्धतीने सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार राज्यात शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (जीपीआर) अभियान राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे.
कागदपत्रांची पुनरावृत्ती टळणार
नागरिकांना विविध सेवांसाठी अर्ज करताना वारंवार एकच कागदपत्र सादर करावे लागू नये, यासाठी शासनाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या अन्य विभागांकडे किंवा संबंधित प्रणालीमध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा अर्जदाराकडून मागविता येणार नाही. शक्य त्या ठिकाणी विविध शासकीय प्रणालींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी टाळून आवश्यकतेनुसार स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्यावर भर देण्यात येणार आहे.कायद्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक नसलेल्या सेवांसाठी प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. तसेच, सेवा मंजुरी प्रक्रियेतील प्रशासकीय टप्पे आणि संबंधित डेस्कची संख्या कमी करण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन सेवांसाठी स्वतंत्र प्रणाली
विभागाच्या दहा अधिसूचित सेवांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म विकसित केला आहे. या सेवा विभागाच्या स्वतःच्या प्रणालीसह ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’ पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नागरिक आणि व्यावसायिकांसाठी सेवांचे वर्गीकरण केले असून, शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणार्या तीन सेवा आणि नागरिक व व्यावसायिक अशा दोन्ही घटकांशी संबंधित सात सेवा निश्चित केल्या आहेत.
दरम्यान, नोंदणीकृत दस्तांच्या प्रमाणित प्रती, ई-शोध आणि दस्तनोंदणीसाठी गृहभेट या सेवांचे शुल्क 11 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार निश्चित केलेल्या नवीन दरांप्रमाणे आकारले जाणार आहे. या सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांना आवश्यक मानक कार्यपद्धती, तांत्रिक सूचना आणि प्रशासकीय मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याबरोबरच नागरिकांचे कार्यालयीन हेलपाटे आणि कागदपत्रांची कटकट कमी होण्याची अपेक्षा आहे.