

पुणे: ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरीचे आर्थिक अधिकार वाढविले आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी आता मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तस्तरावरच विविध पाणीपुरवठा योजनांना तातडीने प्रशासकीय मंजुरी मिळणार आहे. यामुळे पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी याबाबत माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर तातडीने निर्णय घेऊन पाणीपुरवठ्याची कामे पूर्ण करता यावीत, यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने आर्थिक अधिकारांच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. हे वाढीव अधिकार ३० जून २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहेत.
४० लाखांपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना मंजुरी
नव्या निर्णयानुसार तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ४० लाख रुपयांपर्यंत, तर विभागीय आयुक्तांना एक कोटी रुपयांपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी देता येणार आहे. जुन्या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची आर्थिक मर्यादा ६० लाख रुपये, तर विभागीय आयुक्तांची मर्यादा एक कोटी रुपये निश्चित केली आहे.
‘हायड्रंट’साठीही आर्थिक तरतूद
टँकर भरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या हायड्रंट सुविधांच्या कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये, तर विभागीय आयुक्तांना दोन लाख रुपयांपर्यंत मंजुरी देता येणार आहे. दुर्गम भागात बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आल्यास प्रतिदिन प्रतिगाडी तीन हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची तरतूदही केली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय मंजुरीसाठी होणारा विलंब कमी होऊन स्थानिक पातळीवरच तातडीने निर्णय घेता येणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांमध्ये नवीन तात्पुरत्या योजना, जुन्या योजनांची दुरुस्ती आणि टँकरसाठी आवश्यक सुविधांची कामे वेगाने पूर्ण करता येतील, असा विश्वास वीरधवल जगदाळे यांनी व्यक्त केला.