निनाद देशमुख
पुणे: पुणेकरांना चोवीस तास आणि समान दाबाने पाणी देण्याचे स्वप्न दाखवणारी महानगर पालिकेची ‘समान पाणीपुरवठा योजना’ आता इतर सरकारी विभागांच्या परवानगींच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. प्रकल्पाचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून 1558 कोटींहून अधिक खर्च झाला आहे. मात्र, उरलेले 15 टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ट्रॅफिक, रेल्वे, लष्कर आणि सिंचन विभागाच्या परवानग्या मिळविण्यात पालिकेला अपयश येत असल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आता आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सर्व भागांना समान दाबाने पाणी मिळावे, या उद्देशाने महापालिकेने समान पाणीपुरवठा योजना हा प्रकल्प हाती घेतला. यातून पाण्याच्या टाक्या, नवीन जलवाहिन्या, स्मार्ट मीटर, पंपिंग स्टेशन आणि गळती नियंत्रण यांसारख्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प आता रेंगाळत चालला आहे. प्रकल्पांतर्गत एकूण 1158 कि.मी. वितरण नलिकांचे नियोजन होते. त्यापैकी 1029 कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, रेल्वे (2 ठिकाणी), लष्कर/कॅन्टोन्मेंट (2 ठिकाणी), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (1 ठिकाणी) आणि सिंचन विभाग (2 ठिकाणी) अशा एकूण 141 ठिकाणी काम सुरू करण्याची परवानगी रखडली आहे. सर्वाधिक 88 ठिकाणी वाहतूक पोलिसांची काम सुरू करण्यास एनओसी न मिळाल्याने सुमारे 10.5 कि.मी.चे काम रखडले आहे.
प्रकल्पाचे बजेट फुगवले?
पुणेकरांसाठी ही योजना महापालिकेने मंजूर केली तेव्हा या कामासाठी तब्बल 2 हजार 818.46 कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले. पाण्याच्या टाक्या, दाब नलिका, वितरण नलिका आदी कामासाठी हे पैसे वापरले जाणार होते. मात्र, योजनेचे काम 85 टक्के पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत केवळ 1558 कोटी रुपये खर्च झाल्याने जाणीवपूर्वक या कामाचे बजेट फुगवण्यात आले होते का? हा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
प्रकल्पाचे उद्दिष्ट काय?
पाण्याची बचत : वार्षिक 3 ते 4 टीएमसी पाण्याची बचत करणे. गळती नियंत्रण : 40 टक्क्यांवरून गळती 20 टक्क्यांच्या आत आणणे. समान दाबाने पुरवठा : प्रत्येक नागरिकाला दररोज 135 ते 150 लिटर पाणी देणे. डिजिटल मॉनिटरिंग : अद्ययावत स्वयंचलित सॉफ्टवेअर आणि मीटर्सद्वारे पाणीवापरावर लक्ष ठेवणे.
‘बेक द चेन’ निर्बंधांमुळे विलंब
कोविड - 19 काळातील लॉकडाऊन आणि त्यानंतरच्या ‘बेक द चेन’ निर्बंधांमुळे कामांमध्ये विलंब झाल्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि परवानग्यांची दिरंगाई हीच प्रमुख कारणे असल्याची टीका होत आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, उर्वरित कामे तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची असल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून 12 ते 14 महिने लागू शकतात. मात्र, एवढा कालावधी उलटूनही प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने आणि प्रचंड खर्च करूनही अपेक्षित परिणाम न दिसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
गळती रोखण्यात संथ प्रगती
शहरातील पाणीगळती 40 टक्क्यांहून 29 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याचा दावा प्रशासन करत असले, तरी जुन्या जलवाहिन्या आणि वाढलेले अनधिकृत नळजोड यामुळे दरवर्षी 3 ते 4 टीएमसी पाणी वाया जात आहे.
प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आराखडा
प्रकल्पाचा ताळेबंद (आकडेवारी) नियोजित - पूर्ण झालेले काम
पाण्याच्या टाक्या - 82-67 टाक्या पूर्ण 35 कार्यान्वित
दाब नलिका - 103.51 कि.मी. - 98.94 कि.मी. पूर्ण, 4.57 कि.मी. काम रखडले, 2 कि.मी. कामे प्रगतिपथावर
वितरण नलिका - 1158 कि.मी. - 1029.32 कि.मी. काम पूर्ण, अडचणीमुळे कामे रखडली.
स्मार्ट मीटर्स (एएमआर) - 2,38,515 - 1,97,869 मीटर बसवून पूर्ण, इतर मीटर बसवण्याचे कामे सुरू
एकूण खर्च - 1557.89 कोटी
परवानगींची ‘अडथळा शर्यत’
वाहतूक पोलिस : 88 ठिकाणी परवानगी
प्रलंबित (10.5 कि.मी.)
सिंचन विभाग: 2 ठिकाणी प्रलंबित (2 किमी)
रेल्वे विभाग: 2 ठिकाणी प्रलंबित
लष्कर/कॅन्टोन्मेंट : 2 ठिकाणी प्रलंबित (2.3 कि.मी.)
एनएचएआय : 1 ठिकाणी प्रलंबित
पोलिस तसेच इतर विभागांशी परवानगीबाबत चर्चा सुरू आहे. पोलिसांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, एनओसी मिळाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कामे सुरू केली जातील. योजना पूर्ण होण्यास आणखी 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल.
नंदकुमार जगताप, विभागप्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका
